बालोद में फिर गूंजी नाबालिग के मातृत्व की खबर! सरकारी तंत्र की संवेदनाएं सोईं या जिम्मेदारियों पर चढ़ी नैतिकता की चादर?

बालोद।* जिले में एक बार फिर 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के मां बनने का मामला सामने आया है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 18 अक्टूबर को दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच अख़बार एवं खबर चालीसा ने ही एक अन्य नाबालिग छात्रा के मां बनने की खबर प्रकाशित कर प्रशासनिक और विभागीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। लेकिन लगता है कि उस खबर से जिम्मेदार विभागों ने कोई सबक नहीं लिया। एक बार फिर वही कहानी, वही सवाल और वही सरकारी तंत्र की कथित चुप्पी सामने है।

*सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बालोद जिले में नाबालिगों के मां बनने की घटनाएं लगातार सामने क्यों आ रही हैं?* क्या यह महज संयोग है या फिर सरकारी निगरानी व्यवस्था में कहीं गंभीर चूक है? और यदि चूक है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

नैतिकता कानून से बड़ी या कानून की जिम्मेदारी से बचने का नया बहाना?

18 अक्टूबर को प्रकाशित खबर में शिक्षा विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। आरोप था कि नाबालिग छात्रा से जुड़े संवेदनशील मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में लापरवाही बरती गई।

बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं को समय पर सूचना देने के बजाय मामले को नैतिकता और गोपनीयता की आड़ में सीमित रखने की कोशिश हुई।

*यहां सवाल सीधा है—क्या नैतिकता कानून से बड़ी हो सकती है?* क्या किसी नाबालिग के साथ संभावित यौन अपराध की जानकारी को इसलिए दबाया जा सकता है कि मामला परिवार की प्रतिष्ठा या सामाजिक बदनामी से जुड़ा है?

*सरकार ने बाल संरक्षण के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट (DCPU) जैसी संस्थाओं का गठन यूं ही नहीं किया है।* इनका उद्देश्य ही संकट में फंसे बच्चों की पहचान, सुरक्षा, पुनर्वास और उन्हें न्याय दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत करना है। फिर

सवाल यह है कि जब ऐसी

घटनाएं सामने आती हैं तो इन संस्थाओं की सक्रियता कहां दिखाई देती है?

*ग्रामीणों को दिखा, स्कूल के जिम्मेदारों को क्यों नहीं?*

मामले में जब छात्रा के विद्यालय के प्राचार्य से जानकारी चाही गई तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञता जताई। अब सवाल यह उठता है कि यदि छात्रा नियमित रूप से विद्यालय आती थी तो उसकी शारीरिक स्थिति में हो रहे बदलाव पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? और यदि वह विद्यालय से अनुपस्थित रहती थी तो क्या उसकी अनुपस्थिति को लेकर कभी कोई पड़ताल हुई?

आखिर वह कौन सा अदृश्य पर्दा था जिसके पीछे छात्रा की स्थिति छिपी रही और विद्यालय के जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी?

विद्यालय व्यवस्था में कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी केवल हाजिरी रजिस्टर भरने तक सीमित नहीं होती। लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी के संबंध में प्राचार्य को सूचित करना, अभिभावकों से संपर्क करना और बच्चे की शिक्षा जारी रखने के प्रयास करना भी उसकी जिम्मेदारी है।

लेकिन यदि इन बुनियादी जिम्मेदारियों का ही निर्वहन नहीं हो रहा तो फिर सरकारी विद्यालयों में बाल संरक्षण की उम्मीद किससे की जाए? क्या सरकारी स्कूलों में उपस्थिति रजिस्टर और वेतन बिल ही सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रह गए हैं? विद्यार्थी आए या न आए, उसकी पढ़ाई और सुरक्षा की चिंता किसे है?

*मितानिन और आंगनबाड़ी तंत्र की जिम्मेदारी भी जांच के दायरे में*

इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की पहचान, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, नियमित जांच और सुरक्षित प्रसव के लिए मितानिनों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संबंधित क्षेत्र में किसी को इस नाबालिग गर्भवती की जानकारी थी? यदि थी तो क्या समय रहते स्वास्थ्य विभाग और बाल संरक्षण अधिकारियों को सूचित किया गया?

गर्भवती महिला के पंजीयन, पोषण आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था आखिर किस स्तर पर की गई? यदि छात्रा का पंजीयन ही नहीं हुआ तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ किसी दूसरे के नाम पर उठाया गया? और यदि पंजीयन हुआ था तो संबंधित रिकॉर्ड में उसकी उम्र और स्थिति क्या दर्ज है?

ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि विभागीय अभिलेखों और निष्पक्ष जांच से मिलना चाहिए।

*निजी क्लिनिक और सोनोग्राफी सेंटर भी जांच से बाहर क्यों रहें?*

जिले में संचालित निजी क्लिनिकों और सोनोग्राफी केंद्रों की भूमिका की भी जांच आवश्यक है। नाबालिग गर्भवती का मामला सामान्य गर्भावस्था की तरह नहीं देखा जा सकता। कम उम्र में गर्भधारण और प्रसव मां तथा नवजात दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में नियमित चिकित्सकीय निगरानी और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद जरूरी हैं।

यह भी जांच का विषय है कि छात्रा की गर्भावस्था के दौरान किन स्वास्थ्य केंद्रों या निजी संस्थानों में जांच कराई गई? क्या आवश्यक चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पालन हुआ? क्या संबंधित संस्थानों ने उसकी उम्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया?

PCPNDT कानून के तहत सोनोग्राफी केंद्रों के लिए निर्धारित रिकॉर्ड और दस्तावेज संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है। ऐसे में संबंधित केंद्रों के रिकॉर्ड की नियमानुसार जांच की जानी चाहिए।

यदि किसी निजी संस्थान ने नाबालिग की स्थिति जानने के बावजूद आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

और सबसे अहम सवाल—यदि समय पर उचित चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिलने से जच्चा या बच्चा किसी गंभीर जोखिम में पड़ता, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होती?

*जिले में महिला नेतृत्व, फिर भी नाबालिगों की सुरक्षा पर सवाल!*

बालोद जिला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर महिला नेतृत्व की मजबूत उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ जिले की कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की मौजूदगी के बावजूद यदि नाबालिग छात्राओं के मां बनने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

यह किसी व्यक्ति विशेष की विफलता का निष्कर्ष नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक और विभागीय तंत्र की जवाबदेही तय करने का समय है।

महिला सशक्तिकरण के मंचों पर बड़े-बड़े भाषण देना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब किसी नाबालिग की सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य दांव पर लगा हो।

*पुलिस का गोपनीय सूचना तंत्र भी सवालों के घेरे में*

जिले में होने वाली आपराधिक गतिविधियों और संवेदनशील मामलों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस का अपना गोपनीय सूचना तंत्र है। ऐसे में लगातार सामने आ रहे नाबालिग गर्भधारण के मामलों में पुलिस की भूमिका भी जांच का विषय है।

विशेषकर यह पता लगाया जाना चाहिए कि छात्रा के साथ यौन अपराध हुआ है या नहीं, यदि हुआ है तो आरोपी कौन है और घटना की जानकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों तक कब पहुंची?

POCSO कानून के तहत बच्चे के साथ यौन अपराध की जानकारी होने पर संबंधित प्राधिकारी को इसकी सूचना देना कानूनी दायित्व है। ऐसे मामलों में चुप्पी, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक गोपनीयता कानून के दायित्वों का विकल्प नहीं हो सकती।

*हालांकि, जांच के नाम पर पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना या उसकी निजता को नुकसान पहुंचाना भी किसी के अधिकार में नहीं है।*

आखिर यह चुप्पी किसे बचा रही है?

*इस पूरे घटनाक्रम में ग्राम पंचायतों की भूमिका भी जांच के दायरे में होनी चाहिए।* क्या स्थानीय स्तर पर किसी को जानकारी थी? क्या किसी ने संबंधित विभाग को सूचना दी? यदि जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि जानकारी नहीं थी तो बाल संरक्षण के लिए बनाई गई स्थानीय व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं केवल किसी एक विभाग की लापरवाही का सवाल नहीं हैं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पुलिस और बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय की वास्तविक स्थिति को भी उजागर करती हैं।

कहीं ऐसा तो नहीं कि हर विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग के खाते में डालकर खुद को पाक-साफ साबित करने में जुटा है? कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा और नैतिकता की दुहाई देकर किसी संभावित अपराध को दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही? और कहीं सरकारी योजनाओं तथा सुविधाओं का लाभ कागजों में ही तो नहीं बांटा जा रहा?

अब जवाब चाहिए, केवल जांच का आश्वासन नहीं!

जिला प्रशासन को चाहिए कि दोनों मामलों की अलग-अलग और निष्पक्ष जांच कराए। विद्यालय की उपस्थिति पंजिका, शिक्षक एवं प्राचार्य की भूमिका, स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड, आंगनबाड़ी पंजीयन, मितानिनों की रिपोर्ट, निजी क्लिनिकों के दस्तावेज और संबंधित बाल संरक्षण संस्थाओं को दी गई सूचनाओं की पड़ताल हो।

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित नाबालिग को उचित चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी संरक्षण और शिक्षा जारी रखने का अवसर मिले।

क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि 15 वर्षीय छात्रा मां कैसे बनी, सवाल यह भी है कि जब एक बच्ची को संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसे संरक्षण देने के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं कहां थीं?

किसी भी सभ्य समाज में बच्चे की सुरक्षा से बड़ा कोई सामाजिक दिखावा, पारिवारिक सम्मान या नैतिकता का तर्क नहीं हो सकता।

*आखिर में सवाल वही—क्या सरकारी तंत्र किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है,* या फिर अब जिम्मेदारियों का हिसाब भी लिया जाएगा?

मशहूर यूनानी दार्शनिक और नाटककार लेखक सोफोकल्स ने कहाँ है *” अपराध को छुपाया नही जा सकता;समय आने पर वह अपने आप सामने आ जाता है!”*

अपराध को छिपाने से उसकी गंभीरता कम नहीं होती, बल्कि उसे संरक्षण देने वालों की जवाबदेही और बढ़ जाती है।