Employees Pension Scheme 1995: देश के 78 लाख पेंशनर्स कब तक पीते रहेंगे आश्वासन की घुट्टी
- देश व्यापी आंदोलन करने वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू हुए थे। भेंट और उनके दिए आश्वानों को भी झूठा मान लिया जाए।
सूचनाजी न्यूज,दिल्ली। EPS 95 पेंशन को तरह-तरह का बयान सामने आ रहा है। अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार रामदेव ने कहा-न्यूनतम पेंशन देने के आश्वासनों का कोई रिकॉर्ड वित्त मंत्री के पास नहीं।
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चलिये स्वर्गीय अरुण जेटली पूर्व वित्तमंत्री की बातें भूला भी दिया जा, तोए देखने वाली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 78 लाख सेवानिवृत्त के जारी देश व्यापी आंदोलनों और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू हुए।
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भेंट और उनके दिए आश्वानों को भी झूठा मान लिया जाए। अनेक श्रम मंत्रियों के वायदे और स्वयं वर्तमान वित्तमंत्री से हालिया भेंट वार्ता के मायने भी यही निकाला जाए कि न्यूनतम पेंशन का कोई मुद्दा ही सरकार की प्राथमिकताओं न पहले था, न आज है।
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अनिल रामदेव ने कहा-सत्य आखिर जुबां पर आ ही गया…। सरकार मन बना चुकी है कि न्यून्तम पेंशन के बारे में वो कितनी गंभीर है…। संभवतः इसे अनजाने में हमें मिला संकेत समझा जा सकता है…।
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पेंशनभोगी ने दावा किया कि मंत्री ने भरी संसद और देश के सामने कहा है कि न्यूनता पेंशन के बारे में पूर्व वित्तमंत्री स्व.अरुण जेटली ने क्या आश्वासन दिया था रिकॉर्ड में नहीं है। ये तो 78 लाख EPS 95 के पेंशनरों की बात हुई।
लेकिन मंत्रियों, सांसदों के पेंशन की बात को लेकर जब सर्वोच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणी की थी,तो उस पर पूर्व वित्तमंत्री ने सार्वजनिक बयान दिया था और क्या कहा था,क्या उसे भी भुलाया जा सकता है? क्या सरकार के मंत्री के दिए बयानों का कोई रिकॉर्ड नहीं। किसी के आस नहीं होता।
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