रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग और ₹2,100 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी की। ईडी का दावा है कि इस घोटाले से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि बघेल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव से पहले राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बता रही है। इस छापेमारी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिससे आने वाले चुनावों पर बड़ा असर पड़ सकता है।
ईडी की छापेमारी – प्रमुख बिंदु
- सुबह-सुबह ईडी की टीम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पहुंची और तलाशी ली।
- चैतन्य बघेल के ठिकानों सहित अन्य कई व्यक्तियों से जुड़े स्थानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई।
- ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ, जबकि शराब सिंडिकेट ने 2,100 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।
- इस मामले में पहले ही कई सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
भूपेश बघेल ने बताया ‘राजनीतिक साजिश’
भूपेश बघेल के कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया:
सात वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ED के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है.
अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है.
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— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 10, 2025
बघेल का आरोप:
“यह पूरी तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसका मकसद आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस को निशाना बनाना है।”क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?
ईडी और एसीबी (ACB) की जांच में सामने आया कि:
- 2019-23 के बीच कथित रूप से एक सिंडिकेट के जरिए सरकारी शराब दुकानों में भ्रष्टाचार हुआ।
- IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर पर
सिंडिकेट चलाने का आरोप।
- डिस्टिलर्स से रिश्वत और शराब की बेहिसाब बिक्री से अवैध मुनाफा कमाया गया।
- इस घोटाले की राशि ₹2,000 करोड़ से अधिक आंकी गई।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि “इसमें अपराध की कोई आय नहीं थी।”
अब आगे क्या?
- ईडी मामले की विस्तृत जांच कर रही है और इस घोटाले से जुड़े अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ हो सकती है।
- भूपेश बघेल और कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, जबकि भाजपा सरकार इसे “भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई” करार दे रही है।
- यह मामला आगामी चुनावों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
क्या यह वाकई भ्रष्टाचार की जांच है या राजनीतिक प्रतिशोध? आने वाले दिनों में इस पर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है।
