रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ। दिव्यांगजनों के हित में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की ₹24.50 करोड़ बकाया राशि लौटाने का निर्णय लिया। 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती के लिए नियमों में एक बार की छूट दी गई, जिसमें चयन मेरिट आधार पर होगा। बैठक में सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई और विकास शील को नए मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया।
शासकीय सेवकों के लिए ऋण सुविधा
आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शासकीय सेवकों को वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय।
इसके लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित होंगे और वित्त विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया।
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा कदम
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की ₹24.50 करोड़ बकाया राशि एकमुश्त लौटाने का निर्णय लिया।
निगम द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
स्पेशल एजुकेटर भर्ती में छूट
100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती के लिए शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार की छूट प्रदान की गई।
चयन प्रक्रिया परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर होगी।
प्रशासनिक नियुक्तियाँ
सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव अमिताभ जैन (IAS 1989 बैच) को भावभीनी विदाई दी गई।
नवनियुक्त मुख्य सचिव विकास शील (IAS 1994 बैच) का स्वागत किया गया।
