- EPFO-सरकार नई पेंशन और बकाया भुगतान से बचने के लिए कोई और तरकीब निकाल सकती है। पिछले 26 या 27 महीनों से यह समस्या चल रही है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ से मायूस हो चुके पेंशनभोगियों की नजर बजट 2025 पर टिकी हुई है। केंद्र सरकार से लगातार संपर्क साधा गया है। वित्त निर्मला सीतारण से चर्चा तक हो चुकी है। अब पेंशनर Ranjeet Singh Dasundi का कहना है कि फिलहाल EPS 95 पेंशन इश्यू पर किसी प्रकार की माथा-पच्ची बेकार है। 1 फ़रवरी 2025 की बजट घोषणा में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
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स्वदेश दासगुप्ता कहते हैं कि एनएसी की मांगें पहले दिन से ही काफी पुरानी थीं, इसलिए पूरे भारत में आंदोलन चल रहे थे। यानी 7500+डीए और मेडिकल सुविधाएं। एक सूत्रीय एजेंडा न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन। अचानक सभी ट्रेड यूनियनें एक मंच पर कैसे आ गईं? और बीच में कूद पड़ीं। मेरी राय में एनएसी ने कभी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। यह बात पहले सभी सदस्यों को स्पष्ट कर देनी चाहिए।
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पेंशनभोगी सी उन्नीकृष्णन ने कहा-अब जब ट्रेड यूनियनें सामने आ गई हैं, तो एनएसी की 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और डीए और अन्य लाभों की मांग को सरकार शायद मंजूरी न दे। जब एनएसी के आंदोलन चल रहे हैं, तो ट्रेड यूनियनें अचानक 5000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की बात कैसे करने लगीं। क्या यह एनएसी नेताओं की जानकारी में था?
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सी उन्नीकृष्णन का मत है कि EPFO/सरकार नई पेंशन और बकाया भुगतान से बचने के लिए कोई और तरकीब निकाल सकती है। पिछले 26 या 27 महीनों से यह समस्या चल रही है और पेंशनभोगी रोजाना अपनी परेशानियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं।
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चूंकि सरकार की तरफ से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए कभी-कभी ऐसा लगता है कि सरकार को अपने आदेश के क्रियान्वयन में देरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूरा समर्थन मिला हुआ है। यह हमारी बदकिस्मती है।
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एक अन्य पेंशनर ने कहा-एनएसी के नेता और हर कोई नेता ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहा है। सभी पैसे के पीछे हैं। पिछले 15 सालों से सरकार के साथ समस्या का समाधान नहीं कर पाए।
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