गरीब पेंशनभोगियों को झांसा देने का आरोप श्रम, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ पर, अब बजट तक इंतजार
- उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही है। नेशनल मूवमेंट कमेटी (NAC) के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं।
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हाल ही में उन्होंने वित्त मंत्री के साथ EPS 95 पेंशन में वृद्धि के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। वर्तमान में, EPS 95 पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन के रूप में 1,000 प्रति माह मिलती है, जिसे बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने की मांग की जा रही है।
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सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाना है, जैसे पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 करना। हालांकि, पेंशन में वृद्धि को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
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सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है, लेकिन पेंशनभोगियों की मांगें पूरी होंगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। अशोक राउत जैसे नेता इस दिशा में प्रयासरत हैं, और उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी।
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इस पर पेंशनभोगी रामकृष्ण रायसेन ने कहा-ईपीएफओ (EPFO) के अधिकारी और सरकार ये दोनों मिल कर अशोक राऊत को और पेंशन धारकों को मायूस कर रहे हैं।
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शुऐब अहमद बोले-श्रम, वित्त और ईपीएफओ (EPFO) आपस में मिल कर मूर्ख बन रहे हैं। दक्षिणाउर्थी एच ने कहा-यह तीसरी बार है श्रीमान। सरकार गरीब पेंशनभोगियों को झांसा दे रही है। लेकिन वे किसी भी चीज़ का आनंद ले रहे हैं।
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