छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: छोटे व्यापारियों को बड़ी सौगात, स्टांप शुल्क हटा, इसका दाम घटा, पढ़ें पूरा बजट
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10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में सोमवार को बजट पेश कर दिया है। 100 पेज के बजट में क्या-क्या खास है। इसे विस्तार से आप इस न्यूज में पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि बजट भाषण के शब्दों को यहां बिना काट-छाट आपके लिए प्रस्तुत किया गया है।
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वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष के बजट ने एक समावेशी विकास की नींव रखी थी, आज का बजट विकास यात्रा में अगले कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
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वित्त मंत्री ओपी चौधरी की जुबानी, पूरा बजट
यह राज्य का रजत जयंती बजट है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि के रूप में, सरकार इस वर्ष को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मना रही है।
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पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, इस बजट का उद्देश्य “GYAN” के लिए “GATI” के माध्यम से आगे बढ़ाना है ताकि इस वर्ष राज्य को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाया जा सके और 2030 के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सके ।
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“GATI” का अर्थ है:
G – गुड गवर्नेंस
A – एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
T – टेक्नोलॉजी
I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ
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1. सुशासन: शासन में सुधार, बेहतर सेवा वितरण की सुविधा और नागरिक सहभागिता को बढ़ाना। नवाचार को बढ़ावा देकर और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी शासन के ढांचे का निर्माण करना।
2. अधोसंरचना विकास में तेजी लाना: आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन सहित अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना।
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3. प्रौद्योगिकी: शासन की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार करने और नागरिकों को सेवा वितरण बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करना।
4. औद्योगिक विकास: निरंतर निवेश और अनुकूल सरकारी नीतियों को सुनिश्चित करना, निरंतर औद्योगिक विकास और समृद्धि के लिए इस्पात, बिजली उत्पादन और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में और प्रगति प्राप्त करना और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। नीतिगत सुधारों, प्रोत्साहनों और व्यापार को और सुगम बनाने के प्रयासों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना। साथ ही, वस्त्र उद्योग जैसी अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित करना।
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2. बजट एक नजर में
क्रमांक विवरण 2024-25 (बजट अनुमान) 2025-26 (बजट अनुमान) % वृद्धि
1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 5,67,880 6,35,918 12%
2. राजस्व प्राप्ति 1,47,500 1,65,100 12%
3. कुल व्यय 1,47,446 1,65,000 12%
4. राजस्व व्यय 1,24,840 1,38,196 11%
5. पूंजीगत व्यय 22,300 26,341 18%
6 पूंजीगत व्यय/ बजट 15% 16% –
7. पूंजीगत व्यय/ जीएसडीपी 3.93% 4.14% –
7. राजस्व अधिशेष +1,060 +2,804 –
8. राजकोषीय घाटा -16,296 -18,900 –
9. जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2.90% 2.97% –
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राजकोषीय संकेतक
प्रचलित मूल्यों पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) 2024-25 में 5,67,880 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 6,35,918 करोड़ होने का अनुमान है, जो 12% की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 होने की उम्मीद है, जिसमें 9% से अधिक की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र का जी.एस.डी.पी में योगदान 17%, औद्योगिक क्षेत्र का 48% और सेवा क्षेत्र का 35% है।
राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए किए गए सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का अपना राजस्व बिना नए कर लगाए या कर दरों में वृद्धि किए 11% बढ़ने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग 26,341 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 16% और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.14% है। राज्य के गठन के बाद यह पहली बार है कि राज्य ने इस उपलब्धि को हासिल किया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रुपये अनुमानित है।
वित्त वर्ष 2025-26 में, राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 22,900 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसमें से 4,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रूप में शामिल हैं। इसलिए, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़ रुपये अनुमानित है जो जी.एस.डी.पी का 2.97% है। यह एफ.आर.बी.एम अधिनियम में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
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कर प्रस्ताव
छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 1 लाख करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में ₹ 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
अंतव्यवसायी निगम के उधारकर्ताओं के लिए ओ.टी.एस (One Time Settlement) सुविधा।
अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर उपकर हटाना।
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3. प्रमुख घोषणाएँ
कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये
महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये
5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये
राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये
नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।
नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये
जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।
मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।
तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान ।
तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि।
17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी
25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।
शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।
बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।
नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।
स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सरोंना रायपुर और जनकपुर – मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर – बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)।
बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे केअधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।
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4. बजट में नई पहल
मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना ,बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान ।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना – ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान ,उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।
500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा
केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान।
नगर निगमों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।
महानदी – इंद्रावती और सिकासर – कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण।
नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना।
नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना।
नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी।
नया रायपुर में 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान।
राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण शामिल है।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान ।
पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी।
नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान ।
डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ।
विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।
भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान ।
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5. बजट में महत्वपूर्ण मुख्य बातें
पूंजीगत व्यय बढ़ाने को महत्व।
कुनकुरी जिला जशपुर में नया मेडिकल कॉलेज।
रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाई जाएगी, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती का पहला चरण।
पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक।
बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति।
रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान ।
आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण।
डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण।
गरीब नि:संतान दंपतियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) सुविधा।
सरकारी अस्पताल में एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनों के लिए प्रावधान ।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की मदद से राज्य में डेयरी को बढ़ावा देना।
बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान।
बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर, बस्तर मैराथन,नया रायपुर मे गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए प्रावधान।
पी.एम सूर्यघर योजना के लिए प्रावधान।
पी.एम कुसुम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
सी.आई.एस.एफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस.आई.एस.एफ) का गठन।
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की भविष्य की देनदारियों के लिए पेंशन फंड बनाने के लिए प्रावधान।
छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना।
सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. @53%
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G – गुड गवर्नेंस
सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन
फाइलों के ऑनलाइन निपटान के लिए ई-फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन
अटल निगरानी पोर्टल (मुख्यमंत्री डैशबोर्ड) का विकास जो सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड प्रदान करेगा
ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली – खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन
सरकारी सेवाओं और योजनाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना
सार्वजनिक खरीद के लिए जी.ई.एम (GeM) पोर्टल का उपयोग
अचल संपत्ति बिक्री-खरीद का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण
आई.आई.एम और आई.आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप
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A – एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ जो कुल बजट आकार का 16% है, पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है। मुख्य बजटीय प्रावधान इस प्रकार हैं:
यू.एल.बी के अधोसंरचना विकास के लिए आबंटन: 750 करोड़
बागवानी विश्वविद्यालय इन्फ्रा एवं स्थापना : 170 करोड़
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना: 100 करोड़
जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का विकास
पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना: 70 करोड़
नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना और क्षमता वृद्धि: 44 करोड़
अटल स्मारक और संग्रहालय का विकास: 40 करोड़
बिलासपुर में 1,000 सीटों वाला सभागार: 25 करोड़
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T – टेक्नोलॉजी
अदालतों का कंप्यूटरीकरण: 37 करोड़
डायल 100/112 सेवाएं: 125 करोड़
ई-धरती का कार्यान्वयन: 48 करोड़
वाणिज्यिक कर विभाग में व्यापार खुफिया इकाई: 41 करोड़
स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना: 40 करोड़
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण: 24 करोड़
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का संचालन और रखरखाव: 25 करोड़
डिजिटल गवर्नेंस की स्थापना: 9 करोड़
परिवहन विभाग में वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन: 8 करोड़
जिला स्तर पर जी.डी.पी डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली का कार्यान्वयन: 7 करोड़
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का संचालन और रखरखाव: 18 करोड़
भारत नेट कार्यक्रम का कार्यान्वयन: 15 करोड़
नगरीय प्रशासन एकीकृत डैशबोर्ड का विकास: 10 करोड़
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I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ
औद्योगिक विकास एवं व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बी.आर.ए.पी – व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत एकल खिड़की प्रणाली का कार्यान्वयन
सी.एस.आई.डी.सी में ई.आर.पी एप्लिकेशन का कार्यान्वयन
इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ प्रोग्राम का कार्यान्वयन
रोजगार मूलक औद्यिगिक नीति
उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक
कोर क्षेत्र के अलावा सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन
न्यू इमर्जिंग टेक्नालजी को बढ़ावा
अग्निवीर एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार मे प्राथमिकता
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6. प्रमुख घोषणाएँ – क्षेत्रवार
शिक्षा
• 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन: 50 करोड़
• आईटीआई का उन्नयन: 50 करोड़
• विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) का अधोसंरचना विकास: 25 करोड़
• 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों की स्थापना: 6 करोड़
• 12 नर्सिंग कॉलेज भवनों की स्थापना: 34 करोड़
• पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) के तहत राज्य में स्कूल अधोसंरचना को आधुनिक बनाने और डिजिटाइज करने के लिए 277 करोड़ रुपये
• कॉलेज भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 212 करोड़ रुपये, पूरे उच्च शिक्षा बजट का 10%
• बलरामपुर और राजनांदगांव में एक-एक नए 500-सीटर आवासीय स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रावधान
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 1,850 करोड़
• शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: 1,500 करोड़
• डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का विस्तार: 10 करोड़
• रायपुर में ए.आर.टी. (आईवीएफ) केंद्र की स्थापना: 10 करोड़
• रायपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर एवं अन्य विभागों में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद: 20 करोड़
• डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की खरीद: 35 करोड़
• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: 186 करोड़
• आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना: 182 करोड़
• सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए योजना: 132 करोड़
• छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना: 21 करोड़
• मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना: 13 करोड़
• सिकल सेल संस्थान की स्थापना: 13 करोड़
• मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना : 100 करोड़
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महिला एवं बाल विकास
• महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान : 5,500 करोड़
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसमें लखपति महिला, ड्रोन दीदी शामिल हैं: 800 करोड़
• एससीए (SCA) योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण: 133 करोड़
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: 100 करोड़
• बच्चों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य अंतर्गत विभिन्न बाल-केंद्रित पहल : 100 करोड़
• हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण: 50 करोड़
• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: 40 करोड़
• हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए, जिसमें चिकित्सा, कानूनी और परामर्श सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी) : 20 करोड़
• मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के लिए शुचिता योजना: 13 करोड़
• शिक्षा, प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्र: 9 करोड़
• परित्यक्त और अनाथ बच्चों की देखभाल और समर्थन प्रदान करने के लिए पालना योजना: 10 करोड़
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जनजातीय
• नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता: 220 करोड़
• प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना: 50 करोड़
• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 30 करोड़
• पाम आयल की खेती: 25 करोड़
• बस्तर में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक
• बस्तर की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बस्तर मैराथन और बस्तर मड़ई
• बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं
• 5 जिलों (सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़) में विज्ञान पार्क की स्थापना
• बस्तर और सरगुजा में होम स्टे का विकास
• जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना
• जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रावधान (अनुच्छेद 275 (1)): 221 करोड़
• नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता: 220 करोड़
• आदिवासी विकासखंडो एवं माडा पैकेट में अंत्योदय योजना के तहत चना वितरण : 400 करोड़
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ग्रामीण विकास
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : 845 करोड़
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : 119 करोड़
• मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत जल निकासी प्रणाली के साथ कंक्रीट ग्राम सड़क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये
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कृषि
• दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना: 600 करोड़
• डेयरी समग्र विकास परियोजना: 50 करोड़
• कृषि पंपों का विद्युतीकरण: 50 करोड़
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सामाजिक कल्याण
• घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी: 1,000 करोड़
• मुख्यमंत्री पेंशन योजना: 420 करोड़
• प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 250 करोड़
• सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए अनुदान: 25 करोड़
• नियद नेल्लनार योजना के तहत 40 शिविरों में 70 गांवों का विद्युतीकरण: 20 करोड़
• प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए आबंटन: 30 करोड़
• राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आबंटन: 200 करोड़
• सुखद सहारा योजना के लिए आबंटन: 125 करोड़
• दिव्यांगजन को सशक्त बनाने के लिए: 26 करोड़
• दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक संस्थान: 30 करोड़
• तीसरे लिंग समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं
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खेल और युवा
• राज्य छात्रवृत्ति योजना: 150 करोड़
• केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना: 115 करोड़
• छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए आबंटन: 50 करोड़
• सीएम कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन: 47 करोड़
• एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन: 5 करोड़
• छात्रों के लिए राज्य अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम
• छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश योजना प्रशिक्षण: राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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लोक निर्माण विभाग (PWD)
• मुख्य जिला सड़कें: 403 करोड़
• राज्य राजमार्ग: 109 करोड़
• रेलवे ओवर ब्रिज के विकास के लिए: 35 करोड़
• बड़े पुलों का निर्माण: 574 करोड़
• रिंग रोड/ बाय पास निर्माण योजना : 100 करोड़
• राज्य में सड़कों का निर्माण – राज्य राजमार्ग: 109 करोड़
• हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तार: 7 करोड़
• मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना: 34 करोड़
• सीजीआरआईडीसीएल द्वारा निर्माण कार्य के लिए प्रावधान: 500 करोड़
• न्यूनतम सेवा के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण: 500 करोड़
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पर्यटन
• सीएम तीर्थ दर्शन योजना: 15 करोड़
• सिंधु दर्शन/कैलाश मानसरोवर यात्रा
• जशपुर में एडवेंचर टूरिस्म का विकास
• जशपुर पर्यटन सर्किट का विकास
• जिला बलौदा बाजार – भाटापारा के भंडारपुरी में गुरुद्वारे (मोती महल) के निर्माण के लिए प्रावधान
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परिवहन
• 21 जिला परिवहन कार्यालयों में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक का कार्यान्वयन: 15 करोड़
• राज्य ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाकर ग्रीन एनवायरनमेंट और रोड सेफ्टी लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र सरकार से 95 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया। राज्य में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है
वर्षवार पूंजीगत व्यय में वृद्धि
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10 नवीन योजनाओ की घोषणा
• मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
• मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
• मुख्यमंत्री परिवहन योजना
• मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर्माण योजना
• मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना
• मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप
• सियान केयर योजना
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
• अटल सिचाई योजना
• एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन
• राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना
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