Bokaro Steel Plant: नौकरी मांग रहे युवक की CISF ने ली जान, BGH संग कई गेट जाम, प्रोडक्शन होगा ठप

• पूर्व विधायक बीरंची नारायण-बीजेपी, जेएलकेएम के सुप्रीमो व डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंच चुके हैं।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) में बवाल हो रहा है। विस्थापितों ने नौकरी मांग की। धक्का-मुक्की ऐसी हुई की सीआइएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया।

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युवक के सिर में गंभीर चोट लगी और मौके पर ही मौत हो गई। इससे आक्रोशित विधायकों ने गेट को जाम कर दिया है। बोकारो जनरल हॉस्पिटल (Bokaro General hospital) को भी जाम किया गया है। धमकी दी गई कि अगर दोषी अधिकारियों और जवानों को सस्पेंड नहीं किया गया तो उत्पादन पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा।

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मेन गेट, सीईजेड गेट को बंद कर दिया गया है। एडीएम बिल्डिंग और हॉस्पिटल के सामने भीड़ ने घेराबंदी किया है। विधायक जयराम महतो के आने से प्रदर्शनकारियों को मजबूत समर्थन मिल गया है। बताया जा रहा है कि 4500 विस्थापित परिवारों को चिन्हित किया गया था। पहले चरण में 1500 विस्थापितों को अप्रेंटिशिप कराया गया था।

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2014 से 2016 तक ट्रेनिंग कराया गया। वादा था कि नौकरी देंगे। लेकिन, भर्ती नहीं हो सकी। इसी को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। गुरुवार सुबह से करीब 50 की संख्या में परिवार समेत लोग जुटे थे। हाथ में लाठी थे। सीआइएसएफ जवानों के सामने आने से विवाद बढ़ गया।

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उच्चाधिकारियों के आदेश पर सीआइएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे प्रेम कुमार महतो के सिर में गंभीर चोट लगी। भीड़ उठाकर प्रेम कुमार को लेकर आगे बढ़ी, तभी दोबारा जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया।

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लोकल भीड़ है। अब बड़ा आंदोलन होना तय है। कांग्रेसी विधायक स्वेता सिंह व किम्स के नेता संग्राम सिंह ने उत्पादन ठप करने की धमकी दी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए गेट पर ही बैठ गए हैं।

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पूर्व विधायक बीरंची नारायण-बीजेपी, जेएलकेएम के सुप्रीमो व डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंच चुके हैं। इधर-बोकारो जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवा भी बाधित हो गई है। सिटी सेंटर पुरी तरह से बंद है। लक्ष्मी मार्केट बंद है। बीजीएच का घेराव किया गया है।

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क्या हैं विस्थापितों की प्रमुख मांग

1. नौकरी और पुनर्वास: विस्थापित परिवारों को रोजगार और सम्मानजनक पुनर्वास की गारंटी।
2. मुआवजा और सुविधाएं: उचित मुआवजा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं।
3. प्रबंधन की जवाबदेही: विस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय के लिए जवाबदेही तय करना।

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