राहुल गांधी के आरोप—दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे!
भाजपा का पलटवार—‘फर्जी और बेबुनियाद आरोप, चुनाव आयोग पूरी तरह पारदर्शी’
कांग्रेस का ‘वोट रक्षक अभियान’ बनाम आयोग की सख्त चेतावनी
जनता की राय बंटी—कहीं भरोसा, कहीं संशय, लोकतंत्र की साख दांव पर
भारत में चुनावी प्रक्रिया को लेकर हाल के वर्षों में “वोट चोरी” और ईवीएम में गड़बड़ी जैसे आरोप अक्सर उठते रहे हैं। निष्पक्ष पर्यवेक्षकों का मानना है कि देश की चुनावी प्रणाली दुनिया की सबसे व्यापक और तकनीकी रूप से मजबूत व्यवस्थाओं में से एक है, परंतु इन आरोपों ने लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। सर्वेक्षणों में पाया गया कि लगभग दो-तिहाई नागरिक चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानते हैं, जबकि शेष लोगों को संदेह है कि कहीं न कहीं हेराफेरी संभव है। विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्ष द्वारा लगाए गए ऐसे आरोप कई बार राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी होते हैं, ताकि जनता के बीच असंतोष को हवा दी जा सके।
हालाँकि, लोकतंत्र की साख बनाए रखने और जनता के विश्वास को और मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग ऐसे सभी आरोपों की पारदर्शी, स्वतंत्र और तकनीकी रूप से गहन जाँच करे। यदि आरोप गलत साबित हों तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि व्यवस्था पर सवाल उठाना निराधार है, और यदि कहीं कमियाँ हों तो उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ। निष्कर्षतः, मतदाताओं का भरोसा ही लोकतंत्र की असली ताकत है और इसे सुरक्षित रखना ही चुनाव आयोग तथा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
भाजपा का पक्ष
भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी के आरोप आधारहीन और राजनीतिक प्रेरित हैं।
पार्टी का दावा है कि चुनाव आयोग पारदर्शी और निष्पक्ष है तथा ऑनलाइन वोट डिलीट होना संभव नहीं।
भाजपा इन आरोपों को लोकतंत्र और मतदाता की आस्था पर आघात मानती है।
वोट चोरी का अर्थ
मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा, डुप्लिकेट नाम, या नाम हटाना—इन सबको वोट चोरी कहा जाता है।
यह गड़बड़ी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास होती है।
कांग्रेस का Vote Chori अभियान
कांग्रेस का आरोप है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं।
फर्जी और डुप्लीकेट वोटर जोड़कर सत्ताधारी दल को लाभ पहुँचाया जा रहा है।
‘वोट रक्षक अभियान’ और डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग कांग्रेस के अभियान का मुख्य हिस्सा है।
मुख्य टाइमलाइन और घटनाएँ
अगस्त 2024: राहुल गांधी ने पहली बार बड़े स्तर पर आरोप लगाए।
सितंबर 2024: वोट चोरी वेबसाइट और मिस्ड कॉल अभियान शुरू।
चुनिंदा लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने बूथ एजेंट नियुक्त कर मतदाता सूची की जांच कराई।
कांग्रेस नेताओं ने बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबूत पेश करने का दावा किया।
Votechori.in वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी
डुप्लीकेट नाम और फर्जी पते की सूची।
फॉर्म 6, 7, 8 के रिकॉर्ड और ऑनलाइन आवेदन।
प्रमाणपत्र और दस्तावेज़, जिनसे दावा किया गया कि कई वोटर बिना जानकारी के लिस्ट से हटाए गए।
चुनाव आयोग का जवाब
आयोग ने आरोपों को झूठा और राजनीतिक बताया।
कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना नाम नहीं हटाए जाते।
शिकायतों की जांच और कुछ मामलों में FIR भी दर्ज हुई है।
आयोग ने चेतावनी दी कि बिना सबूत के आरोप लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं।
कानूनी और प्रत्यक्ष असर
झूठे आरोप लगाने पर मानहानि या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
अगर गड़बड़ी साबित हो जाए तो चुनाव रद्द भी हो सकता है।
वोट चोरी से लोकतंत्र की साख, मतदाताओं का विश्वास और सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।
निष्पक्ष लोगों की राय
एक बड़ा तबका मानता है कि चुनाव सही और पारदर्शी होते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि आरोपों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
निष्पक्ष पर्यवेक्षकों के अनुसार, यह मामला लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए गंभीर है।
