ड्रग्स पर सख्ती से डिजिटल सरकार तक — साय कैबिनेट ने दी कई अहम मंजूरियां

मंत्रिपरिषद के निर्णय

       रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के प्रशासन, सुरक्षा, नवाचार, नगरीय विकास और डिजिटल अवसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

10 जिलों में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

       नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी। इसके लिए 100 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।

       रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों को शामिल किया गया है।

पुलिस मुख्यालय में SOG का गठन

       विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) बनाने हेतु 44 नए पद स्वीकृत किए गए। यह दस्ता आतंकी खतरे या बड़ी आपात घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करेगा।

छत्तीसगढ़ में पायलट ट्रेनिंग की सुविधा

       राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। निजी सहभागिता से शुरू होने वाली यह पहल युवाओं को विमानन क्षेत्र में रोजगार के अवसर देगी। इससे एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां भी विकसित होंगी।

नई स्टार्टअप एवं नवाचार नीति को मंजूरी

       छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को स्वीकृति दी गई। इससे राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और निवेश के अवसर बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

35 आवासीय कॉलोनियां अब नगर निकायों को सौंपेंगी

       गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित 35 पूर्ण कॉलोनियों को नगर निगम/नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जाएगा।

       इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, सफाई, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नियमित रूप से मिल सकेंगी और दोहरा रखरखाव शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

नवा रायपुर में बनेगा विशाल सरकारी कार्यालय भवन

       नवा रायपुर अटल नगर में विभिन्न विभागों के लिए बहुमंजिला शासकीय कार्यालय भवन बनाया जाएगा ताकि भूमि का बेहतर उपयोग हो सके।

सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को रफ्तार

       इन विशेष विकास क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार कलेक्टरों को दिया गया है। भूमि ₹1 प्रीमियम पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि विकास कार्य तेज हो सकें।

“छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति” लागू

       राज्य सरकार के सभी विभाग अब केवल भारत सरकार से अनुमोदित क्लाउड सेवाओं का उपयोग करेंगे।
इससे

• आईटी खर्च में कमी
• बेहतर साइबर सुरक्षा
• 24×7 डिजिटल सेवाएं
• आपदा के समय भी सेवाओं की निरंतरता
  सुनिश्चित होगी।

मोबाइल टावर योजना को मंजूरी

       दूरस्थ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर स्थापना योजना को स्वीकृति दी गई। इससे

• ई-गवर्नेंस सेवाएं
• स्वास्थ्य सेवाएं
• शिक्षा
• आपातकालीन सेवाएं (डायल 112)
  दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच सकेंगी।

कुल मिलाकर

       साय सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले सुरक्षा सुदृढ़ीकरण, डिजिटल आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन और नगरीय सुविधा विस्तार की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं।