रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति के लोगों की जमीनों पर कथित कब्जे के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के बाद प्रशासन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170-बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनजातीय समुदाय पंडो जनजाति की जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत सामने आने के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में एसडीएम (अनुविभागीय दंडाधिकारी) ने प्रकरण दर्ज कर सभी पक्षों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन के मुताबिक, 20 मार्च को इस मामले की सुनवाई तय की गई है, जिसमें जमीन से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व अधिकारियों का कहना है कि आदिवासी समुदाय की जमीनों की सुरक्षा के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि जांच में अवैध कब्जा साबित होता है, तो भूमि वापस दिलाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
