मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने अवैध रूप से संचालित हो रही बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए Ola, Uber और Rapido के ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई ने राज्य में ऑनलाइन परिवहन सेवाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र परिवहन विभाग के मंत्री Pratap Sarnaik ने साइबर विभाग को पत्र लिखकर इन कंपनियों द्वारा कथित रूप से अवैध बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित किए जाने की शिकायत की थी। राज्य सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाएं फिलहाल प्रतिबंधित हैं, इसके बावजूद कुछ कंपनियां बिना आवश्यक अनुमति और नियमों के पालन के सेवाएं चला रही हैं।
सरकार का मानना है कि इस तरह की सेवाएं न केवल परिवहन नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और वैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। इसी कारण गूगल और एप्पल से संबंधित ऐप स्टोर्स पर उपलब्ध इन प्लेटफॉर्म्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
उधर, इस फैसले के बाद शहरी क्षेत्रों में रोजमर्रा की यात्रा के लिए बाइक टैक्सी पर निर्भर रहने वाले यात्रियों और डिलीवरी पार्टनर्स के बीच चिंता बढ़ गई है। वहीं परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलती डिजिटल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बीच राज्यों को स्पष्ट और आधुनिक नीति बनाने की जरूरत है, ताकि तकनीक और कानून के बीच संतुलन बनाया जा सके।
