रायपुर : राजधानी रायपुर में संपत्तिकर जमा करने वाले नागरिकों को नगर निगम ने राहत देने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष का पूरा प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसंबर 2026 तक जमा करने वाले पात्र करदाताओं को 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ निगम सख्त कार्रवाई करेगा। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने अधिकारियों को राजस्व वसूली का लक्ष्य समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर नगर निगम मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक टीएल समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने की।
इस दौरान आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को संपत्तिकर वसूली का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सहायक राजस्व अधिकारियों को भी वसूली अभियान में तेजी लाने को कहा गया।
निगम के अनुसार, चालू वित्त वर्ष का पूरा संपत्तिकर 31 दिसंबर 2026 तक जमा करने वाले पात्र करदाताओं को नियमानुसार 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम प्रशासन इस छूट योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा।
नगर निगम ने लंबे समय से संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। आयुक्त ने अधिकारियों को ऐसे करदाताओं की पहचान कर बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व वसूली अभियान की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।
शहर में बिना अनुमति लिए गए नल कनेक्शनों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। निगम ऐसे कनेक्शनों की पहचान कर नियमानुसार जुर्माना लगाएगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद कनेक्शनों को नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित उपभोक्ताओं से जलकर की वसूली भी की जाएगी।
वहीं, संपत्ति नामांतरण के लंबित मामलों को भी प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को तय समयसीमा में आवेदनों का निराकरण करना होगा।
बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने सफाई कार्यों से पहले और बाद की तस्वीरों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी जोन कमिश्नरों को सफाई व्यवस्था में सुधार करने और नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
रायपुर में अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनियों और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की जाएगी। निगम अधिकारियों को निर्माण संबंधी शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। जिन मामलों में नियमानुसार नियमितीकरण संभव होगा, उनमें निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकानों को पूरा करने और मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लंबित कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।
शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के साथ उसके रखरखाव के लिए नागरिकों और संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर जनदर्शन से प्राप्त शिकायतों का भी निर्धारित समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश आयुक्त ने अधिकारियों को दिए हैं।
