हड़ताली पटवारियों को अंतिम नोटिस में कार्रवाई की चेतावनी, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’, 57 का अक्टूबर वेतन अटका, तीन पटवारी निलंबित

खैरागढ़।  धान खरीदी की तैयारियों के बीच खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में किसानों के पंजीयन आवेदनों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन अटका हुआ है। प्रशासन के मुताबिक, 13 अक्टूबर से जारी पटवारियों की हड़ताल का असर गिरदावरी, नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन पर भी पड़ा है। लंबित काम निपटाने के लिए तहसीलदारों को वैकल्पिक प्रभार सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का वेतन रुका

भू-अभिलेख शाखा ने 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी जानकारी में बताया कि जिले में 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें ड्यूटी पर रहे और संतान पालन अवकाश पर रहे कुल आठ पटवारियों का अक्टूबर का वेतन आहरित हुआ। हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का उस महीने का वेतन आहरित नहीं किया गया।

गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्हें 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक काम पर लौटकर तहसीलदार को सूचना देने और लंबित प्रकरण निपटाने को कहा गया था। नोटिस में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का उल्लेख है। आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर विभागीय कार्रवाई और गंभीर मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेवा से अलग करने तक की चेतावनी दी गई है।

कहीं प्रतिवेदन लंबित, कहीं अतिरिक्त प्रभार नहीं संभाला

राजस्व कार्यों से जुड़े तीन मामलों में प्रशासन ने पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत के आदेश में स्वामित्व योजना के तहत दो गांवों के प्रतिवेदन जमा नहीं होने और धान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित रहने का जिक्र है।

छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 की पटवारी वाणी झा के मामले में डिजिटल क्रॉप सर्वे और स्वामित्व योजना की धीमी प्रगति के साथ किसान पंजीयन के लंबित आवेदनों को कार्रवाई का आधार बताया गया है।

साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव को 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आदेश के मुताबिक, एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने प्रभार नहीं संभाला। इससे संबंधित क्षेत्र में ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों का वितरण लंबित रहा।

तीनों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत कार्रवाई की गई है। निलंबन के दौरान उन्हें अपने निर्धारित तहसील मुख्यालय में रोज उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है।

धान पंजीयन का सत्यापन पहले पूरा करने के निर्देश

तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों से सरकारी अभिलेख और लंबित प्रकरण लेकर वैकल्पिक प्रभार सौंपने को कहा गया है। धान खरीदी से पहले किसान पंजीयन के आवेदनों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। स्वामित्व योजना के लंबित प्रतिवेदन और ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों का वितरण भी प्राथमिकता में रखा गया है।