
देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण नलजल संचालन के नए नियमों को मंजूरी, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भी भूमि आवंटन का निर्णय।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा और शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण संबंधी सुविधाओं को लेकर चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने और राजनांदगांव में शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण सुविधाओं का विस्तार करने का रास्ता खुलेगा।
1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम मंजूर, छोटी पंचायतों को मिलेगा अनुदान
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
नए नियमों के तहत पूर्व में लागू वर्ष 2024 के नियम निरस्त किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इन नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
नए प्रावधानों की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
मुख्यमंत्री नल जल अनुदान: एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रहण: अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रह करना होगा।
मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि: वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि संग्रहित करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है।
महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अगले तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी तथा उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
3. राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए भूमि आवंटित
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में नवीन बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।
नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।
इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।



