राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न

शीघ्र प्रारंभ करें नारंगी क्षेत्र की भूमि को राजस्व मद में शामिल करने की कार्यवाही — श्री यादव

       जबलपुर। कलेक्टर श्री भरत यादव ने राजस्व अधिकारियों को वन विभाग से समन्वय स्थापित कर नारंगी क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित भूमि को राजस्व मद में दर्ज करने की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। श्री यादव आज जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में वनमण्डल अधिकारी रविन्द्रमणि त्रिपाठी, जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्र, अपर कलेक्टर संदीप जीआर एवं अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित भी मौजूद थे।

       श्री यादव ने कहा कि नारंगी क्षेत्र  को राजस्व मद में शामिल करने की प्रक्रिया में ऐसी भूमि को पहली प्राथमिकता दी जाए जिसके बारे में वन और राजस्व विभाग के बीच संशय की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि नारंगी क्षेत्र को राजस्व मद में शामिल करने का मकसद ऐसी भूमि का उपयोग विकास कार्यों के लिए करना है जो न तो आरक्षित वन क्षेत्र है, न ही वन क्षेत्र की परिभाषा के दायरे में शामिल है, साथ ही वो भूमि वन विभाग के नाम पर भी दर्ज नहीं है। 

       कलेक्टर ने कहा कि नारंगी क्षेत्र की भूमि को राजस्व मद में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर उसे विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए बनाये गये लैंड बैंक में शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लैंड बैंक में भूमि की उपलब्धता बढ़ने से  जहां निवेशक आकर्षित होंगे वहीं रोजगार के अवसर की संभावनाएं भी बढेंगी। श्री यादव ने बैठक में कहा कि नारंगी क्षेत्र को राजस्व मद में शामिल करने की कार्यवाही के दौरान वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को सकारात्मक रुख अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि नारंगी क्षेत्र में यदि वास्तव में वन है तो उसे वन भूमि में शामिल करने की कार्यवाही वन एवं राजस्व अधिकारियों को मिलजुलकर करना होगी।

       कलेक्टर ने बैठक में कुंडम मार्ग पर उमरिया में गौशाला के चिन्हित की गई भूमि की तरह  शहर के बाहर पाटन, शहपुराऔर पनागर मार्ग पर भी कम से कम चालीस से पचास एकड़ भूमि चिन्हित करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए है। उन्होंने जबलपुर से शहपुरा मार्ग पर कम से कम 500 हेक्टेयर भूमि का लैण्ड बैंक सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर औद्योगिक इकाईयों के लिए तुरंत भूमि उपलब्ध कराई जा सके। 

       श्री यादव ने बैठक में त्यौहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने होटल, रेस्टारेंट, मिठाई दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने थोक एवं फुटकर पटाखा लायसेंस दुकानों की जांच करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। श्री यादव ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को यह तय करना होगा कि पटाखा बाजार में लगने वाली दुकानें एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर ही लगाई जाए और सुरक्षा के सभी मापदण्डों का पालन हो। थोक एवं फुटकर पटाखा दुकानों में लायसेंस की शर्तों के मुताबिक निर्धारित मात्रा से अधिक विस्फोटक पदार्थों का भंडारण न हो इस पर भी राजस्व अधिकारियों को नजर रखनी होगी। श्री यादव ने विस्फोटक पदार्थ या पटाखा निर्माण करने वाली इकाइयों की आकस्मिक जांच करने की निर्देश भी अधिकारियों को दिये।

       बैठक में डेंगू और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को स्वास्थ्य शिविर एवं साफ–सफाई के चलाये जा रहे जांच अभियान पर नजर रखने के निर्देश भी  दिए गए। कलेक्टर ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से कहा कि लार्वा नष्ट करने की कार्यवाही के तहत होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं की आकस्मिक जांच की कार्यवाही के साथ–साथ शासकीय कार्यालयों यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट में लग रहे दफ्तरों की भी जांच करें और लार्वा पाए जाने पर जुर्माना भी लगाएं।

        कलेक्टर ने बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अनुविभागवार और तहसीलवार समीक्षा भी की। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के सभी प्रकरणों को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही प्राप्त करने केग निर्देश दिये हैं ताकि समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित हो सके। श्री यादव ने राजस्व वसूली में सख्ती बरतने की हिदायत देते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि बड़े बकायादारों से राजस्व वसूली को प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने अक्टूबर माह के अंत तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध बीस प्रतिशत राजस्व वसूली हर हाल में कर ली जानी चाहिए अन्यथा तहसीलदारों के साथ अनुविभागीय अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जायेगी।

        कलेक्टर ने बैठक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर भी चर्चा की।  उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन के कार्य में गति लायें। श्री यादव ने मतदाता सूची में अपने नाम का ऑनलाइन सत्यापन करने की प्रक्रिया के प्रति मतदाताओं को जागरूक भी किया जाये।

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किसानों को उर्वरकों का अग्रिम उठाव करने की सलाह

              जबलपुर। कलेक्टर श्री भरत यादव ने जिले के कृषकों को समझाईश दी है कि वे समय रहते रबी वर्ष 2019-20 में उर्वरकों का अग्रिम उठाव करें, जिससे उन्हें बाद में परेशानी नहीं हो। उन्होंने बताया कि जिले में रासायनिक भण्डारण एवं कृषकों को अग्रिम उठाव हेतु लक्ष्य आवंटित किये जा चुके हैं। जिले में सभी प्राथमिक सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भण्डारित हैं।

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मध्यप्रदेश स्थापना दिवस मनाने तैयारी बैठक 21 अक्टूबर को

              जबलपुर। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस का मुख्य समारोह एक नवम्बर को मनाने के संबंध में बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सोमवार 21 अक्टूबर को टीएल बैठक के साथ आयोजित की गई है।

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दीर्घायु के लिए आयुर्वेद पर हाफ मैराथन 20 को

              जबलपुर। दीर्घायु के लिए आयुर्वेद विषय पर जागरूकता के लिए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर द्वारा 20 अक्टूबर 2019 को प्रात: 7 बजे हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। हाफ मैराथन दौड़ का रामपुर चौराहा जबलपुर से प्रारंभ होकर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वारीघाट प्रांगण में समापन होगा।

              शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट के प्रधानाचार्य डॉ रविकान्त श्रीवास्तव ने बताया कि हाफ मैराथन दौड़ में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का समस्त स्टाफ, छात्र-छात्राएं, शहर के आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद से संबंधित सभी संस्थाएं और एनजीओ सम्मिलित होंगे। आयुर्वेद के प्रति जागरूकता के निर्देश आयुष मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए हैं।

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कोषालय में ऑनलाईन तैयार देयक ही प्रस्तुत करें – कोषालय अधिकारी

       जबलपुर। जिला कोषालय अधिकारी द्वारा बताया गया कि आयुक्त कोष एवं लेखा के निर्देशानुसार कोषालय में भुगतान के लिए प्रस्तुत होने वाले सभी देयक ऑनलाईन तैयार कर प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों से संबंधित अन्य दस्तावेज स्केन कर देयक के साथ संलग्न करने होंगे। शासन द्वारा शासकीय लेनदेन में और अधिक पारदर्शिता लाए जाने एवं पेपरलेस व्यवस्था लागू की गयी है। इस व्यवस्था में सभी आहरण संवितरण अधिकारी उपरोक्तानुसार देयकों को प्रस्तुत कर सहयोग करें। जिससे कोषालय से भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पडे।

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सभी निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाए फ्लाय ऐश

       जबलपुर। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने सभी निर्माण कार्यों में फ्लाय ऐश का उपयोग करने के लिये मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने विभाग के रोड, बिल्डिंग, ओव्हर ब्रिज, मार्गों के इम्बेलमेन्ट कार्यों में फ्लाई ऐश और उससे बनी ईंटे तथा अन्य सामग्री का उपयोग करने के लिये कहा है।

       प्रमुख अभियंता ने कहा है कि ताप विद्युत गृह तथा ठेकेदार के बीच फ्लाय ऐश उत्पादों के उपयोग का अनुबंध निष्पादित किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही ठेकेदार को फ्लाय ऐश उपयोग के संबंध में प्रतिवर्ष वार्षिक रिटर्न देना भी अनिवार्य होगा।

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परम्परागत तरीकों से हटकर गरिमापूर्ण तरीके से शुरू हुआ मैग्नीफिसेंट एमपी

       जबलपुर। प्रदेश में निवेशकों के लिए विश्वास के वातावरण के बीच इंदौर में मैग्नीफिसेंट एमपी का मुख्य समारोह परम्परागत तरीकों से हटकर गरिमापूर्ण तरीके से शुरू हुआ। फूल–मालाओं और गुलदस्तों से स्वागत की परम्परा की बजाए एक प्रभावी नृत्य–नाटिका के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। विविध रंगों के साथ आकर्षक नृत्य–नाटिका ने उपस्थित लोगों को भाव–विभोर कर दिया।

       प्रदेश में निवेश और उद्योग मित्र वातावरण बनाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और प्रयासों को आकर्षक प्रेजेन्टेशन के जरिए रेखांकित किया गया। मध्यप्रदेश की विविधता, सौन्दर्य और संसाधनों की उपलब्धता प्रदर्शित करते एक लघु वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ सहित देशभर से आए सभी शीर्ष उद्योगपति मंच की बजाए मैग्नीफिसेंट एमपी में भाग लेने वाले लोगों के साथ ही बैठे। संभवत: यह पहली बार था कि जब एक प्रतिष्ठापूर्ण समारोह एक नई परम्परा के साथ सम्पन्न हुआ।

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प्रदेश को निवेश फ्रेंडली राज्य बनाने के लिए सरकार नए तौर–तरीके अपनाएगी

उद्योग समुदाय प्रदेश के विकास में भागीदार बनें
सरकार भरोसे के साथ जवाबदेह वातावरण उपलब्ध कराएगी
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा इंदौर में मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन 

       जबलपुर। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश को निवेश फ्रेंडली राज्य बनाने के लिए सरकार कोई भी कदम और नए तौर–तरीकों को अपनाने में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने उद्योग समुदाय का आव्हान किया कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बनें और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन में मदद करें। सरकार नए निवेश का स्वागत और पूर्व में हुए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक जवाबदेह सरकार के रूप में काम करेंगे और निवेशकों को निराश नहीं होने देंगे। श्री कमल नाथ आज इन्दौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेन्टर में “मैग्नीफिसेंट एमपी” इन्वेस्टर समिट के मुख्य समारोह को संबोधित कर रहे थे।

       मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आज का आयोजन दिखावे के लिए नहीं है। यह केवल एमओयू साईन करने का भी वैसा मंच नहीं है, जिसमें हजारों करोड़ रूपए के करार हों और जमीन पर उसकी कोई हकीकत न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वास्तविक रूप में निवेश हो, रोजगार के ज्यादा अवसर मिले, प्रदेश में आर्थिक समृद्धि आए और पूरे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा दौर शुरू हो, जो हर वर्ग के जीवन में खुशहाली लाए। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को उत्पाद और सेवा देने वाले प्रदेश की श्रेणी से ऊपर ले जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उद्योग समूहों और निवेशकों को यह बताना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। हम बताना चाहते हैं कि मध्यप्रदेश जो कहता है, वही करता है। शायद यही कारण है कि आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमें अपने आप पर भरोसा है और हमारी विश्वसनीयता अडिग है।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह जानती है कि उद्योगों की क्या आवश्यकता है। उन्हें सफल निवेश के लिए उत्कृष्ट, भौतिक और सामाजिक अधोसंरचना चाहिए। श्री कमल नाथ ने कहा कि पिछले दस माह में हमने रात–दिन मेहनत कर असंभव लगने वाले कामों को भी संभव करके दिखाया है। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रापर्टी गाइड लाईन में व्यापक सुधार किए गए हैं। इंदौर–भोपाल में मेट्रो का काम शुरू किया गया है। कॉलोनाईजर्स के अनुमति और लायसेंस शुल्क को घटाकर 27 से 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह प्रावधान भी किया गया है कि पूरे राज्य के लिये कॉलोनाइजर्स को एक लायसेंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भोपाल, इंदौर इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर का विकास हो रहा है, जिसके अंतर्गत सेटेलाईट सिटी भी बनाई जायेगी। भोपाल और इंदौर को मेट्रो से कनेक्ट करने के लिए आर.आर.टी.एस. की व्यवस्था भी की जाएगी।

       मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ब्रांडेड होटल्स को विशेष सुविधाएँ देने के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगी। आई.ई.ई.टी.एस. सिंगापुर के सहयोग से प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। इससे प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहाँ ऊर्जा स्टोरेज की क्षमता स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में दो लाख सोलर पम्प उपलब्ध कराए गए हैं। उद्योगों को कम दाम पर सोलर एनर्जी उपलब्ध करवाई जाएगी। भूमि स्थानांतरण के प्रकरणों में अनुमति लेने के बजाए स्व–आंकलन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, डायवर्जन शुल्क को भी युक्तियुक्त बनाया जा रहा है।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण बनाने के लिए शासन–प्रशासन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार किया जा रहा है। उन्होंने निवेशक समुदाय से अनुरोध किया कि वे राज्य और यहाँ के नागरिकों के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में राज्य सरकार को अवश्य बतायें। हम एक जवाबदेह सरकार के रूप में उनका सहयोग करेंगे।

       मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश में आए उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम निवेशकों की भागीदारी से एक समृद्ध और खुशहाल मध्यप्रदेश बनाना चाहते हैं। मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र के साथ ही वन और खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ उद्योग अनुकूल हैं। राज्य शासन ने यह प्रयास किया है कि नियम, प्रक्रियाएँ इतनी सरल हों कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को कोई कठिनाई न हो। अंत में आभार प्रदर्शन प्रमुख सचिव उद्योग डॉ. राजेश राजौरा ने किया।

       इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री आरिफ अकील, वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जनम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा एवं वित्त मंत्री श्री तरुण भनोट सहित विभिन्न जन–प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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भरोसेमंद निवेश नीति के लिए शीर्ष उद्योगपतियों ने की मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की सराहना

       जबलपुर। मध्यप्रदेश में भरोसेमंद निवेश लाने और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही एक समृद्ध और खुशहाल मध्यप्रदेश बनाने के लिए आज से इंदौर में शुरू हुई मेग्नीफिसेंट एमपी शीर्षक इन्वेस्टर समिट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा अपने अल्प कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की न केवल सराहना की बल्कि प्रदेश में निवेश के लिए पैदा किए गए विश्वास को अपनी स्वीकृति भी दी।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के गतिशील नेतृत्व से प्रभावित हुआ : श्री मुकेश अंबानी

       रिलायंस ग्रुप के चेयरमेन और देश के शीर्ष उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी ने कहा कि मध्यप्रदेश को एक विजनरी और समर्पित नेतृत्व श्री कमल नाथ के रूप में मिला है। उन्होंने वेबकास्ट के जरिए मेग्नीफिसेंट एमपी में भागीदारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की पिछली मुम्बई यात्रा के दौरान उनसे जो मुलाकात हुई, उस दौरान वे उनकी निवेश के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर चकित हुए। श्री अंबानी ने कहा कि मैं इस प्रतिष्ठापूर्ण समारोह में भागीदारी करना चाहता था लेकिन रिलायंस ग्रुप की बोर्ड मीटिंग के कारण इसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रो–इन्वेस्टर्स पॉलिसी अमल में लाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि मुझे मध्यप्रदेश से विशेष लगाव है। यहाँ के जंगल, वन्य–जीव और जो पारिस्थितिकी है, वह यहाँ की अर्थ–व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहाँ कोरिया, जर्मनी और फ्रांस के मुकाबले सर्वाधिक जियो का डेटा उपयोग होता है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के लोगों को धन्यवाद दिया। श्री अंबानी ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रो बिजनेस और प्रो ग्रोथ पॉलिसी है जिससे प्रदेश का चौतरफा विकास होगा। श्री अंबानी ने बताया कि वे मध्यप्रदेश में 45 जगहों पर लॉजिस्टिक सेंटर बनाएंगे।

50 साल के कारोबारी जीवन में कमल नाथ जैसा नेता नहीं देखा – श्री एन. श्रीनिवासन

       इंडिया सीमेंट के चेयरमेन श्री एन. श्रीनिवासन ने कहा कि अपने 50 साल के कारोबारी जीवन में मैंने श्री कमल नाथ जैसा नेता नहीं देखा। मध्यप्रदेश को सही अर्थों में एक ऐसा नेता मिला है जिसके पास नेतृत्व की क्षमता और दृष्टि है और जो प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वे एक ऐसे नेता है जिन्होंने मध्यप्रदेश की ताकत को पहचाना है और जिनके पास प्रदेश के विकास को लेकर एक स्पष्ट विजन है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर उनकी जो मुलाकातें हुई हैं उसमें उनकी निर्णय क्षमता ने बेहद प्रभावित किया है। वे एक तेज गति से काम करने वाले मुख्यमंत्री है।

विकास की नीति निवेश को प्रोत्साहित करती है – श्री आदि गोदरेज

       गोदरेज ग्रुप के चेयरमेन श्री आदि गोदरेज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की विकास की नीति मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि उनका प्रदेश से गहरा नाता रहा है। भविष्य में भी वे निवेश का विस्तार करते रहेंगे।

श्री कमल नाथ जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं – श्री विक्रम किर्लोस्कर

       किर्लोस्कर ग्रुप के चेयरमेन श्री विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि मेग्नीफिसेंट एमपी के आयोजन में मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के काम, उनकी गति और विजन की स्पष्ट छाप दिखलाई दे रही है। वे एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व देने वाले व्यक्ति हैं, जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के कौशल विकास के तरीके और सोच तारीफे काबिल – श्री राकेश भारती

       भारती इंटरप्राइजेस के वाईस चेयरमेन और एमडी श्री राकेश भारती ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की लेंड बैंक नीति की तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री के कौशल विकास के तरीकों की तारीफ करते हुए बताया कि प्रदेश में उनकी कम्पनी द्वारा 8 हजार 500 करोड़ रूपए का निवेश किया गया है। श्री भारती ने बताया कि राज्य के 4 हजार स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाना चाहिए, जिससे 12वीं पास होते–होते कम से कम एक कौशल बच्चों के पास हो। श्री भारती ने राज्य सरकार द्वारा खाद्य प्र–संस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।

ट्राइडेंट ग्रुप मध्यप्रदेश में तीन हजार करोड़ का निवेश करेगा – श्री राजेन्द्र गुप्ता

       ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमेन श्री राजेन्द्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि श्री कमल नाथ की सोच के अनुरूप ट्राइडेंट ग्रुप मध्यप्रदेश में तीन हजार करोड़ का निवेश करेगा। इससे 1500 परिवारों को लाभ मिलेगा।

फोकस ईवेंट के लिए श्री कमल नाथ बधाई के पात्र हैं – श्री संजीव पुरी

       आईटीसी के चेयरमेन श्री संजीव पुरी ने मेग्नीफिसेंट एमपी के आयोजन के फोकस की सराहना करते हुए कहा कि यह मध्यप्रदेश के लिए सकारात्मक लक्षण हैं कि खाद्य प्र–संस्करण और कृषि उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने निवेश और उद्योगों के विकास के लिए मुख्यमंत्री के विजन की सराहना की। श्री पुरी ने आश्वस्त किया कि वे सरकार को पूरा सहयोग करेंगे।

श्री कमल नाथ के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं– श्री मार्क जाराल्ट

       लैप इंडिया के प्रबंध संचालक श्री मार्क जाराल्ट  ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में निवेश के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संसाधनों विशेषकर पानी और बिजली की भरपूर उपलब्धता है।

       उद्घाटन समारोह को वे सन फार्मास्युटिकल के चेयरमेन श्री दिलीप संघवी, एचईजी के चेयरमेन श्री रवि झुनझुनवाला और सीआईआई महानिदेशक श्री चंद्रजीत बैनर्जी ने भी संबोधित किया

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मध्यप्रदेश में पहली बार बनी इतनी अच्छी रियल एस्टेट पॉलिसी

नगरों में 5 साल में किये जायेंगे एक लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्य

मैग्नीफिसेंट एमपी के सत्र “अर्बन मोबिलिटी एण्ड रियल एस्टेट” में नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह

       जबलपुर। मध्यप्रदेश में पहली बार सभी के हित में रियल एस्टेट पॉलिसी बनाई गई है। सभी नगरीय निकायों में लालफीताशाही खत्म करने के प्रयास किये जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और स्टॉम्प डयूटी सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिये सिंगल विण्डो सिस्टम बनाया गया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टर्स समिट-2019 के समानांतर सत्र ‘अर्बन मोबिलिटी एण्ड रियल एस्टेट‘ में यह बातें कहीं। श्री सिंह ने कहा कि शहरों में अगले 5 वर्ष में लगभग एक लाख 8 हजार 722 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे।

       मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहली बार बिल्डरों को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कलेक्टर गाइड लाइन के रेट में कमी की है। नजूल की एनओसी 30 दिन में देने का प्रावधान किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि नई रियल एस्टेट पॉलिसी में 2 हेक्टेयर से कम जमीन में भी कॉलोनी बनाने की अनुमति दी गई है।

वन स्टेट–वन रजिस्ट्रेशन

       श्री सिंह ने बताया कि कॉलोनाइजर्स के लिये वन स्टेट–वन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इसका हर 5 साल में नवीनीकरण करवाना होगा। लैण्ड यूज सर्टिफिकेट ऑनलाईन मिलेंगे। बड़े शहरों के पास सेटेलाईट टाउनशिप विकसित करने के साथ ही शहरों का विस्तारीकरण भी किया जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि बड़े उद्योग हर जगह नहीं है, लेकिन बिल्डर सभी शहरों में है। इनको प्रोत्साहित करना जरूरी है।

रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट

       नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेट्रो ट्रेन के साथ ही रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट पर भी काम किया जायेगा। मेट्रो ट्रेन शहर के अंदर और रैपिड रेल दो शहरों के बीच चलाई जायेगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में शहरों में 2 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जायेंगी। इसके लिये नई ई–व्हीकल पॉलिसी बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों में टैक्स मात्र एक प्रतिशत लगेगा।

       रेरा के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों, कॉलोनाइजर्स और इंवेस्टर्स के हित में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। उन्होंने कहा कि रेरा का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को मकान का पजेशन समय पर दिलवाना है। श्री डिसा ने बताया कि अब कालोनियों में रहवासी संघर्ष समिति के स्थान पर रहवासी सहयोग समिति गठित हो रही हैं।

बिल्डिंग परमिशन के लिये 27 के स्थान पर मात्र 5 डाक्यूमेंट

       प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने एमपी रियल एस्टेट पॉलिसी-2019 और ई–व्हीकल पॉलिसी की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अब बिल्डिंग परमिशन के लिये 27 के स्थान पर मात्र 5 डाक्यूमेंट लगेंगे। 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित कालोनियों में कमर्शियल गतिविधियों के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुमति दी जायेगी। मॉर्टगेज प्लॉट को तीन चरण में मुक्त किया जायेगा। कॉलोनियों के चरणबद्ध विकास की अनुमति भी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस बनाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके स्थान पर मिलने वाली राशि का उपयोग गरीबों के मकान बनाने के लिये किया जायेगा। अफोर्डेबल हाऊसिंग के लिये अतिरिक्त एफएआर की अनुमति दी जायेगी। इनवेस्टर्स को लैण्ड पूलिंग की सुविधा मिलेगी। रेंटल हाऊसिंग को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में किये जा रहे कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी भी दी।

मध्यप्रदेश पॉयनियर स्टेट

       चेयरमेन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया सीमेंट्स श्री एन. श्रीनिवासन ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी और रियल एस्टेट के मामले में मध्यप्रदेश पॉयनियर स्टेट है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राइट ट्रेक पर चल रहा है। श्री श्रीनिवासन ने बताया कि अभी 32 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। जल्दी ही यह प्रतिशत 40 होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो शहरों के लिये विकास की कुँजी है। श्री श्रीनिवासन ने कहा कि शहरों में गुड लिविंग, चिकित्सा सुविधाएँ, रोजगार और शिक्षा की बेहतर संभावनाएँ होना जरूरी है। वक्ताओं ने श्रोताओं की शंकाओं का समाधान भी किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार श्री श्रीनिवासन जैन ने किया।