बैलेट पेपर से पारदर्शी तरीके से हुए नगरी निकाय के चुनाव में भाजपा चारों खाने चित
जनता पर नही डॉ. रमन सिंह और भाजपा को ईवीएम पर था भरोसा
बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भाजपा की पोल खुली
रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं भाजपा सांसद सुनील सोनी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहां की बैलेट पेपर से पारदर्शी तरीके से हुए मतदान से नगरी निकाय चुनाव में भाजपा चारों खाने चित हो गई। नगरीय निकाय चुनाव में जनसमर्थन जुटाने में असफल डॉ. रमन सिंह और सुनील सोनी जैसे भाजपा नेता भाजपा की हार से तिलमिला गये हैं। चुनाव परिणाम के बाद भाजपा नेताओं के तिलमिलाहट से स्पष्ट हो गया भाजपा को जनता पर नहीं कि ईवीएम मशीन पर भरोसा था। बैलेट पेपर से हुये चुनाव से भाजपा की पोल खुल गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 1 साल के काम के बदौलत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मेहनत और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन नगरी निकाय चुनाव में किया है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ निरंतर झूठ फरेब भ्रम फैलाने का काम भाजपा के नेताओं ने किया है। भाजपा के भ्रम को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। भाजपा के द्वारा जो लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक झूठ का माहौल तैयार करने की कोशिश की गयी उसे मतदाताओं ने नकार दिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, युवाओं में भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है। भाजपा को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। भाजपा के प्रति जनता का आक्रोश कांग्रेस के पक्ष में मतदान में परिवर्तित हुआ।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सहित प्रदेश के किसानों के हित की बात कर रहे थे ऐसे में भाजपा के नेता और भाजपा के सांसद छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों के विरोध में खड़े थे जिसका परिणाम नगरी निकाय चुनाव में इनको भुगतना पड़ा है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार के जन हितेषी जनकल्याणकारी फैसलों के खिलाफ खड़ी भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। किसानों के कर्ज माफी उनके उपज का 2500 रू. मूल्य बिजली बिल हाफ आदिवासियों के जमीन लौटाने तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रू. से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा करने 15 वनोपज का समर्थन मूल्य में खरीदने की नीति बनाने जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगे बैन को हटाना आंगनबाड़ी मितानिन कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाना सहित शासकीय कर्मचारियों के हक में जो फैसला भूपेश बघेल की सरकार ने लिया है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला है।
