दुर्ग। मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने आज दुर्ग और बस्तर संभाग के कलेक्टरों की विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जनसंवाद में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जनसंवाद का प्रयोग प्रथम बार किया जा रहा है। जनंसवाद में मिले जानकारी का सत्यापन और इसे धरातल में लाने, बीच की बाधाओं को दूर करने, अधिकारी-कर्मचारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना है। उन्होंने संचार क्रांति (स्काई) योजना को शासन की महत्वपूर्ण योजना निरूपित करते हुए इसके क्रियान्वयन हेतु लागू कार्य योजना में जिला स्तर पर परिवर्तन नहीं करने और इस योजना में जनप्रतिनिधियों का भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व और उर्जा विभाग के संबंधित शिकायतों पर आवश्यक सुधार हो। जनसंवाद शासन की पहली प्रयोग है इसके आधार पर शिकायतों का बेहत्तर ढंग से निराकरण का पहल होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में प्राप्त शिकायतों के आधार पर विद्युत विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, राजस्व, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा, संचार क्रांति योजना, अधोसंरचना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, खाद-बीज की स्थिति, आबादी पट्टा वितरण, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ई-डिस्ट्रीक्ट, लोक सुराज अभियान-2018 की घोषणाएं, सौर सुजला और शिक्षा कर्मियों की संविलियन वेतन भुगतान की जिलेवार समीक्षा की।
कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने अवगत कराया कि जिले के धमधा विकासखण्ड के 20 गांवों में सर्वे कराकर पावरकट की शिकायतों का परीक्षण कराया गया है। सर्वे के दौरान अधिकतर शिकायतें सही नहीं पायी गई है। उन्होंने अवगत कराया गया कि धमधा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या है। जिले में सौभाग्य योजना के तहत 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान की शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। पटवारियों की अनुपस्थिति संबंधी शिकायतों पर संबंधितों को नोटिस दिया गया। जिले के धमधा क्षेत्र में गर्मी के दिनों में हैण्डपंप नहीं चलने की शिकायतों का परीक्षण कराया गया है। वर्तमान में विकासखण्ड अंतर्गत पेयजल की समस्या नहीं है। निर्माण कार्य अंतर्गत दो रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण पूर्ण हो चुकी है तथा एक का निर्माण कार्य नवम्बर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जिले के धमधा विकासखण्ड में अब तक 60 प्रतिशत बारिश हुई है। खरीफ फसल की बोनी पूर्ण हो चुकी है। पानी की कमी से बियासी प्रभावित हो सकती है। जिले में खाद-बीज की कोई समस्या नहीं है, उठाव की स्थिति भी ठीक है। जिले में 8 लाख आबादी पट्टा बांटे जा चुके हंै। वहीं 4 हजार 985 पात्र हितग्राही मुख्यमंत्री पेंशन योजना से लाभान्वित हुए है। जिले के पात्र शिक्षाकर्मियों का संविलियन कर प्रथम माह का वेतन का भुगतान किया जा चुका है।
