मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने कौशल रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
कौशल रथ से युवाओं को मिलेगी रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी
दुर्ग। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत आज महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने जिला पंचायत दुर्ग से कौशल रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। कौशल रथ जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं विकासखण्ड मुख्यालयों में पहुंुचेगा। इसके माध्यम से युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कौशल रथ विकासखण्ड धमधा के ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई, गिरहोला, खपरी, पंचदेवरी, लहंगा, ढाबा, नंदवाय, सेवती एवं पिटौरा पहुंचेगा। इसी तरह विकासखण्ड दुर्ग के ग्राम पंचायत उमरपोटी, डुमरडीह एवं पाटन के ग्राम पंचायत राखी कौशल रथ पहुंचेगा। कौशल रथ के माध्यम से युवाओं को आजीविका मिशन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं विभिन्न टेªडों में प्रशिक्षण के लिए चिन्हांकन किया जाएगा।
जिला पंचायत दुर्ग से 2 कौशल रथ को रवाना किया गया है। 5 मई को आयोजित आजीविका दिवस के अवसर पर विकासखण्ड धमधा में आयोजित आजीविका दिवस पर कौशल रथ एक सम्मिलित होगा। इसी तरह कौशल रथ 2 भिलाई में आयोजित जिला स्तरीय आजीविका मिशन में सम्मिलित होगा।
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जिला स्तरीय कृषक कल्याण कार्यशाला
किसानों को आत्म-निर्भर व स्वावलम्बी बनाने, सरकार संकल्पित: श्रीमती रमशीला साहू
दुर्ग। किसानों की आय को दुगुनी करने और उन्हें कृषि के साथ-साथ अन्य गतिविधियों से जोड़कर उनका कल्याण करने के उद्देश्य से आज अंजोरा स्थित कामधेनु महाविद्यालय में एक दिवसीय जिला स्तरीय कृषक कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को कृषि, मत्स्य, पशुपालन, उद्यानिकी के माध्यम से किसानों की आय को 2022 तक दुगुनी करने के सबंध में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा कर किसानों को आधुनिक तकनीकी से खेती-किसानी करने के तौर तरीके बताया गया। उन्नतशील कृषकों ने अपनी सफलता की जानकारी देकर अन्य किसानों को उन्नतशील किसान बनने के गुर बताएं।
कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती रमशीला साहू ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। देश की बहुतायत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसान मेहनती, परिश्रमी होने के साथ ही अपने श्रम से अनाज पैदा करता है। कृषि से देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। मंत्री श्रीमती साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि के क्षेत्र में चार बार राष्ट्रीय कृषक पुरस्कार मिला है। जिसका श्रेय राज्य की मेहनतकश कृषकों को जाता है। राज्य की किसानों ने अपने परिश्रम और मेहनत से देश में राज्य का गौरव बढ़ाया है। उन्हांेने कृषकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधा के लिए सौलर पंप, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण, उन्नत खाद-बीज की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। सरकार किसानों को आत्म-निर्भर व स्वावलम्बी बनाने संकल्पित होकर कार्य कर रही है।
मंत्री श्रीमती साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की चिंता कर 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दिशा में किसानों को कृषि के साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी फसल का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें लाभान्वित करने का कार्य केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यशाला में अधिकारियों के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सुझाव के साथ ही उन्नतशील किसानों के द्वारा बतायी गई तरकीब अन्य किसानों को पे्रेरित करेगा। उन्हांेने किसानों को आधुनिक, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य को करने और कृषि के साथ ही अन्य फसलों के उत्पादन लेने प्रेरित किया।
कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से किसानों की आय को दुगुनी करने और उनका कल्याण करने के संबंध में कार्यशाला आयोजित किया गया है। कार्यशाला के माध्यम से किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के तरीके और उन्हें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए कम लागत और अधिक मुनाफा कैसे लिया जा सके, इन गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वे कैसे अपनी आय को दुगुनी कर सकते हैं। उन्होंने कृषकों को जलसंवर्धन और कम पानी की खपत वाले फसलों को लेने प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती माया बेलचंदन एवं कृषि वैज्ञानिकों, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने कृषकों को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से खेती-किसानी की तरकीब बताएं।
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जनसुनवाई 8 जून को
दुर्ग, 02 मई 2018/ भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 प्रावधानों के अनुसार शुक्रवार, 8 जून 2018 को पूर्वान्ह 11 बजे नेहरू सांस्कृतिक भवन सेक्टर-1 भिलाई नगर में जनसुनवाई आयोजित किया जाएगा। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के संशोधित कनफिगुरेशन क्षमता 7.0 मिलियन टन/वर्ष आधुनिकीकरण सह विस्तारित परियोजना एवं केप्टिव पावर प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उक्त जनसुनवाई आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने उक्त जनसुनवाई हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल को अधिकृत किया है।
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20 कार्यों के लिए 40 लाख रूपए स्वीकृत
दुर्ग। जिले के पाटन और दुर्ग विकासखण्ड अंतर्गत 20 कार्यों के लिए 40 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त राशि की स्वीकृति दी है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पाटन विकासखण्ड के ग्राम सेलूद, खम्हरिया (कु), मगरघटा, जामगांव(एम), डंगनिया, तेलीगुण्डरा, केसरा, बटरेल, गातापार, खम्हरिया(ड), अमेरी, पाहंदा(अ), उफरा, जमरांव, भोथली और ग्राम कोपेडीह में सीसी रोड निर्माण के लिए प्रत्येक गांव के लिए दो-दो लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार दुर्ग विकासखण्ड के ग्राम गनियारी, सिरसा (जेवरा), मतवारी और ग्राम धनोरा में सीसी रोड निर्माण के लिए प्रत्येक गांव के लिए दो-दो रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
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दुर्ग के विभिन्न वार्डों में सांस्कृतिक भवन हेतु 29.60 लाख रूपए स्वीकृत
दुर्ग। दुर्ग नगर के विभिन्न वार्डों में सांस्कृतिक भवन निर्माण तथा प्रकाश एवं बोर खनन हेतु 29.60 लाख रूपए की प्रशासकीय प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त राशि की स्वीकृति दी है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्ग नगर के वार्ड-56 में सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु 5 लाख रूपए, वार्ड-45 में एल.आई.जी. ग्राउण्ड में प्रकाश एवं बोर खनन हेतु 4.60 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार दुर्ग नगर के वार्ड-25 में सांस्कृति भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए और चंदेनी गोंदा ग्राम बघेरा में सांस्कृतिक भवन का विस्तार हेतु 10 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित
दुर्ग। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वयं का रोजगार स्थापित करने वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है। योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा स्वयं का उद्योग एवं सेवा व्यवसाय का कार्य करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। जिसमें निर्माण कार्य हेतु अधिकतम राशि 25 लाख एवं सेवा कार्य हेतु अधिकतम 10 लाख लागत तक का ऋण बंैक के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग वर्ग के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत तथा सामान्य पुरूष वर्ग को 25 प्रतिशत की मार्जिनमनी अनुदान का प्रावधान है।
उक्त योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ वेबसाईट ूूूणअपबवदसपदमण्हवअण्पद पर आनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन की हार्डकापी/प्रिंटआउट सहित दो प्रतियों में आवेदन छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग में 15 जून 2018 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष 2018-19 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष 2018-19 के लक्ष्य के अनुरूप आवश्यकता होने निर्धारित तिथि के पश्चात् भी आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट), स्थायी जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, भूमि स्वामी/किरायानामा/लीजहीड आदि, ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं जनसंख्या संबंधी प्रमाण पत्र, लायसेंस/अनुज्ञा पत्र (यदि आवश्यक हो तो), भवन/शेड निर्माण का प्रस्तावित ब्लू प्रिंट संलग्न करना होगा।
