मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ ग्रहण लेते ही दिये किसानों को धान की कीमत 2500 रुपया क्विंटल-धनंजय सिंह ठाकुर

       रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना महामारी संकटकाल में प्रदेश के किसानों, मजदूरों और वनवासियों की जेब में पैसा की कमी होने नही दिया। न्याय योजना शुरू कर ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में भी बढ़ोतरी करने का काम किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा 18 महीने में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश के टॉप 10 मुख्यमंत्रियों में दूसरा स्थान मिला है। किसानों की ऋण माफी और 2500 क्विंटल में धान खरीदी से देशव्यापी मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा।

      उन्होंने ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से 19 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। न्याय योजना से धान के साथ-साथ मक्का उत्पादक किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ और गन्ना उत्पादक किसानों को 13 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से कृषि  सहायता राशि मिलेगी, भविष्य में दलहन तिलहन की फसल और भूमिहीन किसानों भी योजना से जोड़ा जायेगा।

       मोदी भाजपा ने 6 साल पहले किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था जिसे 6 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों से किये वादा को पूरा किये।किसानों का कर्ज माफ किए बिजली बिल हाफ किए धान की कीमत ₹2500 क्विंटल दिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार देश में इकलौती सरकार है जो किसानों को धान की सबसे ज्यादा कीमत दे रही है। आज वैश्विक स्तर पर जब क्रूड ऑयल के दाम 0 स्तर पर है ऐसे समय में भी मोदी भाजपा की सरकार आम जनता से पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि कर महंगाई का बोझ को बढ़ाने का काम कर रही है जबकि कोरोनावायरस संकटकाल में आर्थिक गतिविधियां बंद है आम लोगों के रोजी रोजगार व्यापार उद्योग सब कुछ चौपट हो चुका है ऐसे समय में देश की जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। मोदी सरकार ने आपदाकाल में भी जनता के ऊपर बोझ बढ़ाने का काम किया है

       धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि मध्यमवर्गीय परिवारों सहित दिहाड़ी मजदूर रिक्शा चालक ठेला चालक छोटे व्यापारी छोटे उद्यमी सब की आर्थिक हालत खराब है। ऐसे समय में सीधी नगद सहायता के बजाय मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का जुमला पैकेज घोषित कर देश की जनता के साथ भद्दा मजाक किया है। सूट बूट की सरकार ने 20 लाख करोड़ के कर राहत पैकेज भी सूट-बूट वालों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया है। 20 लाख करोड़ राहत पैकेज से गरीब मजदूर किसान छोटे उद्यमी मध्यमवर्गीयपरिवारों को कोई लाभ नहीं दिया है।