अपनी योजना के साथ ही केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी भूपेश सरकार ने रचा है कीर्तिमान

       रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार ने न केवल अपनी योजनाओ के बल्कि केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत सरकार के आँकड़ों के मुताबिक़ 100 दिन का काम देने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे हैं। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में जनसंख्या के अनुपात में और सर्वाधिक कार्ड बनाने और एक दिन में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ के नाम है। आवास निर्माण में गुणवत्ता और संख्या को लेकर भी छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। वन अधिकार अधिनियम के तहत हितग्राहियों को 5 लाख़ 17 हज़ार से अधिक पट्टे आवंटित कर छत्तीसगढ़ पूरे देश में अग्रणी है। गोधन न्याय योजना की ख्याति देश दुनियां में हो रही है। नीति आयोग, केंद्रीय संसद की कृषि विभाग की स्थाई कमेटी सहित दर्जन भर राज्यों के अध्ययन दल ने प्रसंशा की है। लेकिन दलीय चटुकारिया में छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता जन सरोकार के विषय पर भी केवल झूठे तथ्यों के सहारे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

       प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि वायदे से ज्यादा योजनाओं को धरातल पर उतारकर जन अपेक्षाओं में खरा उतर चुकी भूपेश सरकार के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के सारे पैंतरे नाकाम रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आम जनता की समृद्धि भूपेश सरकार की प्राथमिकता है। 36 में से 34 वादे साढ़े चार साल के भीतर पूरे करने वाली भूपेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतरी के लिए 53 योजनाएं संचालित है। उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए 747 स्वामी आत्मानंद स्कूल और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए 7 हज़ार रुपए प्रति वर्ष देने की “राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना“ जैसी योजनाओं से छत्तीसगढ़ के अंतिम पंक्ति के लोगों को संबल मिला है। ये योजनाएं कांग्रेस के 2018 के घोषणापत्र में किए गए वायदे से अतिरिक्त है।

       रमन सिंह ने कहा था किसानों को बोनस देंगे, चुनावी साल को छोड़कर दिया नहीं। कहा था प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दिया। यह भी कहा था कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देंगे, नहीं दिया। 2003 में भाजपा ने कहा था प्रत्येक 12वीं पास युवाओं को 500 रूपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15 साल सरकार में रहते नहीं दिए। केंद्र की मोदी सरकार भी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, 100 दिन में महंगाई कम करने और हर खाते में 15-15 लाख देने का वादा किया था। किसानों की आय दुगनी करने, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने, और 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था, जो झूठा निकला। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल रमन राज के कुशासन, भ्रष्टाचार, झूठ और वादाखिलाफ़ी को भी भोगा है। वर्तमान में भूपेश सरकार अपने वादे से ज्यादा जनहितैषी योजनायें संचालित कर रही है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर कृषि उत्पादन और सेवा तीनों सेक्टर में छत्तीसगढ़ का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देश भर के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है।