छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के झूठ के खिलाफ उठाया सख्त स्वर

राज्य कांग्रेस ने उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर के आरोपों के खिलाफ किया आवाज उठाया, कहा केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के हित के बजाय अपने आप को बचाने में लगी है

       रायपुर। राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठ बोलने की श्रृंखला को लेकर उनके मंत्री अनुराग ठाकुर ने उसी झूठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाई हैं। भाजपा ने अडानी के साथ मिलकर देश को लूटने का जो सिलसिला शुरू किया है, उस पर पर्दा डालते हुए दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सारा देश मोदी-अडानी की मित्रता को देख रहा है।

       धान खरीदी पर अनुराग ठाकुर ने फिर से झूठ बोला है कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, जबकि यह हकीकत है कि छत्तीसगढ़ में धान कांग्रेस सरकार अपने दम पर खरीदती है और केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। राज्य सरकार धान खरीदती है मार्कफेड के माध्यम से और इसके लिए ऋण लेती है, जिसके लिए राज्य सरकार बैंक गारंटी प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत मिलती है, जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, और अन्य राज्यों के किसानों को मिलती है।

       मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास पर भी झूठ बोला है क्योंकि केंद्र ने छत्तीसगढ़ की प्रतीक्षारत 7 लाख आवासों की सूची को रोका है, जिसके कारण राज्य के आवासहीनों को परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री ने अनेक बार प्रधानमंत्री से सूची को क्लियर करने की मांग की, लेकिन केंद्र ने इसका दुर्भावना से रोका है, जिसके कारण राज्य ने अपनी आवास योजना शुरू की है।

       महादेव एप्प पर भी अनुराग ठाकुर ने झूठ बोलकर अपने पाप को छुपाया है, जबकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इस पर कार्यवाही की है। इस एप्प पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन क्यों नहीं लगाती है? क्यों इस एप्प के संचालकों को पकड़ने का कदम नहीं उठाती? छत्तीसगढ़ में कार्यवाही की गई है, लेकिन केंद्र सरकार के पास यह संरक्षण क्यों है?

       रमन सिंह और उनके सहयोगियों के भ्रष्टाचार के मामले में अनुराग ठाकुर ने बड़े शब्दों में चर्चा की है। रमन सिंह की सरकार ने 15 सालों में भ्रष्टाचार किया है और कई घोटालों की जांच करने की मांग की है, जिस पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए।

       मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से ज्यादा लेती है और कम देती है, जिसका सबकुछ जनता को बताने का हक है। छत्तीसगढ़ से केंद्र ने वसूली की है औसत हर साल, लेकिन वापसी केंद्र के द्वारा की गई वसूली से कम है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र से अधिक हक नहीं मिल रहा है, और वह अपने संवादना के बजाय अधिक कुछ लेता है।