दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन, यूनिसेफ एवं छत्तीसगढ़ एग्रिकॉन समिति के संयुक्त तत्वावधान में बोर्ड परीक्षाओ को लेकर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हम होंगे कामयाब सेशन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं में स्व मूल्यांकन के द्वारा अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में सहयोग करना है। परीक्षा के समय होने वाले मानसिक तनाव, परीक्षा से डर, दूसरो से पीछे रह जाने का डर, परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव,दूसरे बच्चो से तुलना किए जाने से डर, तैयारी अच्छी न होने के कारण डर जैसे , चिंता घबराहट जैसे विषयों में मार्गदर्शन एवं सहयोग करना है।
इस सेशन से छात्र छात्राओं में परीक्षा को मूल्यांकन की विधि समझने में मदद मिलेगी, कमजोर विषयों के तैयारी में मदद मिलेगी, असफलता से होने वाले मानसिक तनाव और चिंता के समय सामंजस्य बनाने में सहयोग मिलेगा, अच्छे एवं शांत वातावरण में पढ़ाई करने एवं पढ़ाई में छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने में मदद मिलेगा। सेशन के आयोजन में यूनिसेफ एवं छत्तीसगढ़ एग्रिकॉन समिति के द्वारा जिला समन्वयक , ब्लॉक समन्वयक एवं युवोदय दुर्ग के दूत स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित टीम के द्वारा जिले के अलग अलग स्कूलों का चयन कर हम होंगे कामयाब सेशन का आयोजन किया जाएगा।
लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा सम्मानित
दुर्ग। भारत सरकार के निर्देशानुसार व राज्य शासन के आदेशानुसार जिले मेें विभिन्न विभागों के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं पर आधारित कार्य जो हो चुके है तथा जो कार्य प्रगतिरत है। जिसमें हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो कि किसानों, पशुपालकों व मछुआरों के लिए लाभदायक योजनाएं शामिल है। उक्त कार्याे के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से विभागों को सम्मानित किया जायेगा।
हर घर जल योजनाः इस योजना के अंतर्गत जिले में सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम, शासकीय भवन, स्वास्थ्य केंद्र में योजना का लाभ दिया जाना निश्चित है। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के कारण विभाग को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी): ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण एवं शहरी लागू की गई है। अब तक जिले में कई हितग्राहियों के घर का सपना पूरा हो चुका हैं।
मिशन इंद्रधनुषः मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य संचार चुनौतियों का समाधान करके, प्रमुख हितधारकों के साथ वकालत के माध्यम से प्रशासनिक और वित्तीय प्रतिबद्धता को बढ़ाकर टीकाकरण सेवाओं के लिए उच्च मांग पैदा करना है; और; यह सुनिश्चित करना कि टीकाकरण से वंचित और आंशिक रूप से टीका लगाए गए बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह से टीका लगाया गया है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाः यह योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जिले के कई अस्पतालों में प्रवेश को अधिकृत किया गया है। आयुष्मान भारत के परिणामस्वरूप लक्षित लाभार्थियों के लिए अपनी जेब से होने वाले खर्च में भारी बचत हुई है। इसके अलावा जिले के कई निजी अस्पतालों को भी योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजनाः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) जिले भर के गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधिः इस योजना के तीन अलग-अलग घटक हैं – ऋण वितरण, विक्रेता के परिवारों के लिए सुरक्षा जाल और डिजिटल लेनदेन। डिजिटल लेनदेन सहित पूरी योजना एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो विभिन्न हितधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनाः इस योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार नकद प्रोत्साहन मिलता है। जिले की सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने का प्रयन्त किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनाः इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः इस योजना में गैर-कॉर्पाेरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए 10 लाख तक के आसान संपार्श्विक-मुक्त सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएमएमवाई के तहत ऋण सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) यानी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) और द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीमः इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ताओं वाले किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। मालिक कृषक, किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या किसानों के संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), जिनमें किरायेदार किसान, बटाईदार आदि शामिल हैं। बैंक अधिकारियों को मछली किसानों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर केसीसी जारी करने का निर्देश दिया गया है। केसीसी को पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध गतिविधियां करने वाले किसानों तक बढ़ाया गया है।
दावा आपत्ति 24 जनवरी तक आमंत्रित
दुर्ग। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर के वार्षिक कार्ययोजना एवं उजट के अनुसार जिला परियोजना कार्यालय दुर्ग के पी.एम.श्री. योजना के अंतर्गत संचालित 11 शासकीय प्राथमिक शालाओं में एक निश्चित अवधि (जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक) के लिए रूः 10 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से कार्य करने हेतु अंशकालीन टीचर, कोचेस पदपूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री अभय जयसवाल से प्राप्त जानकारी अनुसार अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी कर राज्य द्वारा निधारित मापदण्ड के आधार पर आवेदकों की पात्र अपात्र सूची सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। उक्त सूची में आवेदक अपने से संबधित किसी भी जानकारी के संबंध में दावा आपत्ति करना चाहते है, ऐसे आवेदक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा दुर्ग के नाम अपना आवेदन 24 जनवरी 2024 तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा दुर्ग में कार्यालयीन समय प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः30 बजे तक प्रमाणित दस्तावेज की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि कि उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
पुनः प्रसारित: भारतीय सैन्यबलों में अग्निवीर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आरंभ
दुर्ग। भारतीय सैन्यबलों में अग्निवीर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रकिया आरंभ हो गई है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती हेतु 17 जनवरी 2024 से 06 फरवरी 2024 तक भारतीय वायुसेना के वेबसाईट ीजजचरूध्ध्ंहदपचंजीअंलनण्बकंबण्
इसी प्रकार भारतीय थल सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हेतु इच्छुक आवेदक 08 फरवरी 2024 से 21 मार्च 2024 तक भारतीय थल सेना के वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in का आवेदन कर सकते है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु आवेदकों की अर्हता अग्निवीर सामान्य ड्यूटी में 10वीं कक्षा 45 प्रतिशत अंकों से (प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक) अग्निवीर टेक्निकल में 12वीं कक्षा (भौतिक रसायन, गणित एवं अंग्रेजी के साथ 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण प्रत्येक विषय 40 प्रतिशत अंकों के साथ, मान्यता प्राप्त संख्या से आईटीआई/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अग्निवीर क्लर्क में 10$2 इंटरमीडिएट परीक्षा किसी भी विषय में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अग्निवीर ट्रेडमेन में 8वीं/10वीं कक्षा पास (प्रत्येक विषय 33 प्रतिशत) होना आवश्यक है। अग्निवीर सामान्य ड्यूटी महिला में 10वीं मैट्रिक (प्रत्येक विषय 33 प्रतिशत) होना आवश्यक हैै। आवेदक की आयु सीमा साढ़े 17 से 21 वर्ष होना आवश्यक है। उपसंचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मागदर्शन केन्द्र से प्राप्त जानकारी अनुसार ऑनलाईन हेतु इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से अथवा अध्ययनरत् छात्र-छात्राएँ अपने विद्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु आवेदक भारतीय वायुसेना के वेबसाईट http://agnipathvayu.cdac.in एवं भारतीय थल सेना के वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं।
