ESIC NEWS: कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों का Modernization, लोकसभा में उठा मुद्दा
- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कई जानकारी दी।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) (Employees State Insurance Corporation) ने बेहतर रोगी देखभाल के लिए देश भर में ईएसआई अस्पतालों को आधुनिक और व्यापक सुविधाओं के साथ आधुनिकीकरण/उन्नयन करने की योजना बनाई है।
इन सुविधाओं में अन्य बातों के अलावा, गहन देखभाल इकाइयों के साथ ऑपरेशन थियेटर (ओटी) कॉम्प्लेक्स, नवजात गहन देखभाल इकाई और बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाइयों के साथ श्रम परिसर, विभिन्न प्रयोगशाला सेवाएं, पुनर्वसन क्षेत्र, अत्याधुनिक इमेजिंग सेवाएं, केंद्रीय स्टेराइल आपूर्ति विभाग (सीएसएसडी) /थिएटर स्टेराइल सप्लाई यूनिट (टीएसएसयू) आदि शामिल हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे (Union Minister of State for Labour and Employment Shobha Karandlaje) ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ESIC) कॉर्पोरेशन ने देश में 105 नए अस्पताल स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ईएसआई कॉर्पोरेशन (ईएसआईसी) ने 10.02.2024 को आयोजित अपनी बैठक में ईएसआई अस्पतालों और औषधालयों में आयुष इकाइयों की स्थापना के लिए मानदंडों को मंजूरी दे दी है।
आयुष इकाइयां उन ईएसआईसी /ईएसआई योजना (ईएसआईएस) अस्पतालों और औषधालयों और औषधालय-सह-शाखा कार्यालयों (डीसीबीओ) में सह-स्थान के आधार पर स्थापित की जानी हैं, जहां दैनिक औसत एलोपैथिक आउटडोर रोगी विभाग (ओपीडी) पंजीकरण पूर्ववर्ती 12 महीने के दौरान 150 से अधिक रोगी हैं। 50 बिस्तरों वाले ईएसआईसी आयुष अस्पतालों को 500 या अधिक बिस्तरों वाले मौजूदा ईएसआई एलोपैथिक अस्पतालों के साथ सह- स्थित किया जाना है, जिनमें से 50 बिस्तर आयुष अस्पताल के लिए निर्धारित किए जाने हैं।
ईएसआई कॉरपोरेशन ने ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाए हैं:
नए मानदंडों के अनुसार ईएसआईसी अस्पतालों में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। यदि पिछले तीन वर्षों से लगातार ईएसआईसी/ ईएसआई योजना (ईएसआईएस) अस्पतालों में बिस्तर ऑक्यूपेंसी 70 प्रतिशत से अधिक है, तो बिस्तर की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि।
राज्य ईएसआई समितियों का गठन ताकि राज्यों को चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए निर्णय लेने की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता हो।
राज्य ईएसआई योजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के तहत अतिरिक्त बजट का आवंटन।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation) राज्य सरकार को अधिकतम सीमा से अधिक 200/- रुपये प्रति आईपी प्रति वर्ष प्रदान करता है, जहां पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सभी राज्य संचालित ईएसआईएस अस्पतालों में बिस्तर ऑक्यूपैंसी 70 प्रतिशत से अधिक है।
जहां तक सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का संबंध है, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, बाल चिकित्सा सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, रुमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसी सुविधाएं कुछ मौजूदा ईएसआईसी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाती हैं। जो सेवाएँ इन -हाउस उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें टाई -अप अस्पतालों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
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