कांग्रेस का तंज क्या मोदी सरकार को डॉ रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के किसान होने में शक है?
मोदी भाजपा किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों का अपमान कर रही
रायपुर। छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि राशि नहीं मिलने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितैषी नहीं बल्कि विरोधी है। छत्तीसगढ़ के 25लाख किसानो के नाम को किसान सम्मान निधि से काटने पर भी भाजपा सांसद मौन है। मोदी सरकार के किसान विरोधी कृत्यों पर पर्दा डालने राज्य सरकार पर किसानों का डाटा नही देने का झूठा निराधार आरोप लगा रहे है। असल में किसानों के डाटा में नही बल्कि मोदी भाजपा के नियत में ही खोट है। भाजपा ने वादा किया था केंद्र में सरकार बनने पर किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया जाएगा अब तक नहीं दिया, किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया गया किसानों को सस्ते दर पर डीजल रासायनिक खाद देने का वादा किया जो पूरा नही हुआ। बल्कि सस्ते डीजल को महंगे दामो में बेचकर मुनाफाखोरी किया जा रहा है।
प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर किसानों का डाटा नहीं देने का आरोप लगाने वाले भाजपा सांसदों से पूछा तो किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत 27 लाख किसानों में से लगभग 22 लाख 90 हजार किसानों को किसान सम्मान निधि की पहली क़िस्त राशि कैसे मिली? दूसरी किस्त में लगभग 21 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि कैसे मिला? तीसरे क़िस्त में लगभग 16 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि कैसे मिला? छठवें किस्त में 25 लाख किसानों का नाम क्यो काटा गया?
भाजपा सांसदों पर तंज कसतेेे हुए कहा क्या मोदी सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के किसान होने पर शक है? क्या इनके भी डाटा में कोई कमी है? फिर इनको किसान सम्मान निधि का किस्त क्यों नहीं मिला? देश में लगभग 14 करोड़ किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत हैं उनमें से 6 करोड़ 91 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिला। मोदी सरकार ने 2020-21 के बजट में किसान सम्मान निधि की राशि 87 हजार करोड़़ से घटाकर 55 हजार करोड क्यों किया? छत्तीसगढ़ ही नहीं देशभर के किसानोंं के साथ मोदी भाजपा की सरकार धोखा बाजी कर रही है। भाजपा शासित राज्य असम में एक भी किसानों को किसान सम्मान निधि राशि नहीं मिला। उत्तर प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल तमिलनाडुु हरियाणा राजस्थान के पंजीकृत किसानों की संख्या में कटौती की गई।
राज्य सरकार किसानों के जिन डाटा के आधार पर धान खरीदी करती है धान की अंतर राशि उनके खातों में सीधा जमा करती है, किसानों को बैंक से कृषि लोन मिलता है, फसल बीमा होता है। उन्ही आंकड़ों में कमी बताकर मोदी सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि में देने में धोखा कर रही है।
