स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में कोविड केयर केंद्रों की सुविधा के मामले में अग्रणी दुर्ग

कोविड केयर सेंटर को लेकर 89 प्रतिशत लोगों ने दिया पाजिटिव फीडबैक, 85 प्रतिशत से ऊपर का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग ने फीडबैक में रखा प्लीजंट परफार्मेंस में

फीडबैक में हेल्थ केयर, दवाएं, खानपान की व्यवस्था, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटेशन पर दिये गए थे प्रश्न

       दुर्ग। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में कोविड केयर सेंटर में सुविधाओं के संबंध में दुर्ग का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोविड केयर सेंटर के मामले में दुर्ग अग्रणी स्थान पर है। 89 प्रतिशत लोगों ने इस संबंध में पाजिटिव फीडबैक दिया। स्वास्थ्य विभाग थर्ड पार्टी से यह सर्वे कराता है। कोविड केयर सेंटरों के संबंध में 85 प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा पाजिटिव फीडबैक दिये जाने पर प्लीजंट परफार्मेंस की श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन को लेकर भी सर्वे किया गया। 11 से 17 अक्टूबर तक चले सर्वे में होम आइसोलेशन  को लेकर दुर्ग से 302 लोगों के फीडबैक लिये गए। सर्वे में होम आइसोलेशन के संबंध में भी फीडबैक लिया गया। इसमें रायपुर जिले का स्कोर 79 प्रतिशत रहा। दुर्ग जिले का स्कोर 70 फीसदी रहा और यह प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। होम आइसोलेशन के सर्वे में डाक्टरों द्वारा की गई मानिटरिंग, दवाओं की नियमितता, स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क, फालोअप से संतुष्टि, कमरे में अलग शौचालय की मौजूदगी, नियमित रूप से पल्स आक्सीमीटर द्वारा चेक किया जाना आदि शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया सर्वे डेडिकेटेड कोविड हास्पिटल के लिया भी किया गया। डेडिकेटेड कोविड हास्पिटल में 86 प्रतिशत लोगों ने पाजिटिव फीडबैक दिया। इस संबंध में भी 85 प्रतिशत से अधिक पाजिटिव फीडबैक आने पर प्लीजंट परफार्मेंस की श्रेणी में रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि थर्ड पार्टी सर्वे द्वारा लिया गया फीडबैक हर सप्ताह का होता है और अगले सप्ताह पुनः फीडबैक लिया जाता है। चूंकि फीडबैक में हेल्थ केयर, खानपान की व्यवस्था, मास्क तथा  सोशल डिस्टेंसिंग के प्रयोग तथा सैनिटाइजेशन जैसी चीजों पर बात होती है अतएव इस संबंध में काफी सारा फीडबैक एकत्रित हो जाता है जिससे व्यवस्था को और अच्छा करने में मदद मिलती है।  सर्वे में प्राइवेट हास्पिटल में चल रहे कोविड केयर की भी रैंकिंग की गई। पूरे प्रदेश में फीडबैक सर्वे  के लिए लगभग दस हजार से अधिक लोगों के फीडबैक लिये गए जिसके आधार पर यह रैंकिंग तैयार हुई। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठाये गए। इसमें खानपान की गुणवत्ता से लेकर साफसफाई की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए लगातार मानिटरिंग की गई। मरीजों से फीडबैक लेने की व्यवस्था बनाई गई। उनके फीडबैक के आधार पर व्यवस्था को बेहतर करने में विशेष रूप से मदद मिली।

लाकडाउन के कारण सितंबर का राशन अक्टूबर में वितरण

       दुर्ग। जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए सितंबर माह में  जिले में लाॅकडाउन लागू किया गया था। जिससे सितंबर माह में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न एवं अन्य राशन सामग्री का वितरण पूर्णरूप से नही हो पाया था

       उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में सितंबर माह में वितरण के लिए शेष राशनकार्ड धारियों को माह अक्टूबर में राशन सामग्रियों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।

संभागायुक्त ने किया बेमेतरा जिले के विकास कार्यों की समीक्षा

निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता पूर्ण निर्माण करने कहा

       दुर्ग। दुर्ग संभागायुक्त श्री टी.सी. महावर ने आज जिले के अनेक विकास कार्यों की समीक्षा की। संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 19-20 में स्वीकृत सभी कार्यों को वर्षांन्त तक पूर्ण किए जाए। उन्होने सभी कार्यों को निर्धारित  समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होनें लोक निर्माण विभाग अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यों, सहित जिले के अंतर्गत अन्य विभागों के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से स्वीकृत कार्यों के वर्तमान स्थिति के आधार पर अविलंब पूर्ण कराने कहा। उन्होनें कहा कि कोई भी विकास कार्य क्षेत्र की जरूरत और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुुुए स्वीकृत की जाती है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र की जनता की अपेक्षा जुड़ी रहती है। इन कार्यो का समय पर पूर्ण होने से लोगों की अनेक अपेक्षाएं पूर्ण होती है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर विकास कार्यों को पूर्ण कर जनता को समर्पित करें । समीक्षा के दौरान कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बताया कि योजनांतर्गत 02 अपूर्ण कार्य को 21 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। उन्होनें  अवगत कराया कि इन सभी कार्य में डामरीकरण का कार्य शेष है। इसी प्रकार 05 वर्ष संधारण अवधि के अन्तर्गत 45 सड़को में संधारण कार्य चल रहा है। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेस-3 के अतंर्गत वर्ष 2019-20 मे ंस्वीकृत कार्यांे का एग्रीमेंट मई 2020 में हो चुका है। इन सड़को के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। वृहद पुल-पुलियों से संबंधित कार्यांे को 1 वर्ष की समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैै। संभागायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत 22 प्रगतिरत कार्यों को नवम्बर-दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए। जिले के मुख्य सड़क निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। जिसे नियत समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रो में बनाए जा रहंे सड़को के निर्माण में प्रगति लाने पर जोर दिया हैं।

       पेयजल की हो पर्याप्त व्यवस्था- जिला बेमेतरा अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परियोजना एवं कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। नवागढ़ एवं साजा में परियोजना के कार्यों के लिए जल क्षेत्र संरक्षित व आरक्षित किए जाने के लिए अधीक्षण यंत्री को पत्र प्रेषित करने कहा गया। जल जीवन मिशन

       अभियान  की विस्तृत समीक्षा की गई, कार्यपालन अभियंता ने बताया कि दिसम्बर माह में परियोना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। इसके लिए एजेंसी का निर्धारण किया जा चुका है। संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि खराब हैण्डपंप के सुधार की तत्काल कार्यवाही की जाए। नलजल योजना के कार्यों पर विशेष ध्यान दिये जाने एवं कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण कराने कहा । राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि कुम्हारी में निर्माणधीन पुल मई 2021 तक पुर्ण कर लिया जाए । ट्रांसपोर्ट नगर एवं पावर हाउस के निर्माणाधीन पुल के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी द्वारा दिसंबर 2021 तक पूर्ण होना बताया गया एवं चन्द्रा मौर्या सुपेला का कार्य एक वर्ष तक पूर्ण किया जा सकेगा। उन्होनें खाद्य, खनिज एवं आबकारी विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।

       राजस्व वसूली की हो नियमित समीक्षा- खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध परिवहन के 46 प्रकरण दर्ज किए गए है। अवैध उत्खनन के 3 मामलों में लगभग आवश्यक कार्यवाही की गई है। संभागायुक्त ने अवैध उत्खनन के मामलों में कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होनें जिले में अवैध शराब पर कार्यवाही करने के लिए आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया ।

घर पर रहकर त्योहार का आनंद उठाएं

दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा ‘हर घर नन्हीं दुर्गा अभियान’ के तहत अपनी 3 से 10 वर्ष तक की बच्चियों को दुर्ग जिले की शुभंकर नन्ही दुर्गा का रूप देकर  हो सकते हैं ऑनलाइन प्रतियोगिता में शामिल

सबसे अच्छे 5 प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा

       दुर्ग। जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा द्वारा कोविड-19 रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों को कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। दुर्ग जिले में जागरूकता कार्यक्रम की शुभंकर हैं  नन्हीं दुर्गा जो अपने बाल सुलभ अंदाज में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगी। संक्रमण को रोकने के लिए इस बार सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं और नागरिकों से  घर पर ही रहकर त्योहार मनाने की अपील की गई है ।कोरोनावायरस के चलते त्योहारों की चमक फीकी ना हो इसके लिए  जिला प्रशासन द्वारा एक छोटी सी पहल की गई है जिसमें आप घर पर ही रह कर नवरात्र का आनंद उठा सकते हैं। बच्चों को त्योहारों का सबसे ज्यादा उत्साह रहता है और बच्चे एक तरह से ईश्वर का ही रूप है जो अपनी तोतली भाषा में भी कई बार बड़ा बड़ा  ज्ञान भी दे जाते हैं। बच्चों के उत्साह के साथ साथ बड़े भी उनकी क्रियाओं को देख कर आनंदित होते हैं।इसलिए  जिला प्रशासन द्वारा श्हर घर नन्ही दुर्गाश् अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें दुर्ग जिले की 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की बच्चियाँ हिस्सा ले सकती है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए  बच्चियों को नन्हीं दुर्गा के रूप में में सजा कर उनका 1 मिनट का वीडियो अथवा फोटोग्राफ दुर्ग जिले की आधिकारिक फेसबुक ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भेजना होगा साथ ही व्हाट्सएप नंबर 0788-2210773 पर भी अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक

120 गांवों के लिए 88 करोड़ रूपए के जल जीवन मिशन योजनाओं का अनुमोदन

हजारो ग्रामीणों को मिल पाएगा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल

नल जल योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में नल कनेक्शन अनिवार्य रूप से देवे……कलेक्टर

       दुर्ग। जल जीवन मिशन की आज बैठक में 120 गांवों के लिए 81 करोड़ रुपए की योजनाओं को अनुमोदित किया गया। इनमें 32 हजार 541 नल जल कनेक्शन लोगों को मिल सकेंगे। इनमें रेट्रोफिटिंग योजनाएं भी हैं और सिंगल विलेज योजनाएं भी शामिल हैं। रेट्रोफिटिंग योजनाओं में 80 योजनाएं हैं जिनमें दुर्ग ब्लाक की 19, धमधा की 16 और पाटन की 38 योजनाएं शामिल हैं। कलेक्टर डा.सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

       जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में शुद्ध पेयजल मुहैय्या कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजनांतर्गत राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से 2023 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना है । इस संबंध में गठित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्ट्रोरेट में आयोजित की गयी। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य योजना एवं व्यवस्था की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि जिले में 304 ग्राम पंचायत एवं 385 ग्राम हैं। इनमें 419 बसाहटें निवासरत है। वर्तमान स्थिति में कुल 1 लाख 46 हजार 500 परिवारों में से 31 हजार 923 परिवारों को विभिन्न योजनाओं के तहत नल कनेक्शन दिया जा चुका है। शेष परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन प्रदाय किया जाएगा।

       बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद कार्य योजना बनाई गई है। योजना के लक्ष्य को मूर्तरूप देने के लिए बड़े पैमाने पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। निर्धारित लक्ष्य 2023 को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कहा है कि नल जल योजना के लक्ष्य को देखते हुए सभी अधिकारी अपने स्तर पर कार्याें का मूल्यांकन कर गतिशीलतापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन निश्चितरूप से दिया जाए। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में भी नल कनेक्शन देने के लिए कार्य योजना बनाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में कीचन एवं केन्द्र परिसर में कनेक्शन देवें। इसी प्रकार स्कूलों में मध्यान्हन भोजन कक्ष, वाशरूम, शौचालय एवं पेयजल के लिए निर्धारित स्थान पर कनेक्शन दिया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजना के लक्ष्य के अनुरूप कार्याें का संपादन करने कहा है। पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री समीर शर्मा ने बताया कि रेट्रोफिटिंग योजनाओं के माध्यम से वर्तमान क्षमता में विस्तार के लिए पाइप लाइन का विस्तार, टंकी की क्षमता बढ़ाना आदि कार्य शामिल है ताकि सभी को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल मिल पाए।

बिना मास्क के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल

       दुर्ग। नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से जिले में व्यापारिक गतिविधियों संचालन हेतु पेट्रोल डीजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल आदेश 1980 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त डीजल व पेट्रोल पम्प संचालको को आदेशित किया है कि पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारी मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे। किसी भी वाहन चालक व उपभोक्ता को बिना मास्क के पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं किया जाएगा। बिना मास्क के पेट्रोल व डीजल आपूर्ति करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

नागरिकों की समस्या निपटाने वार्डों में लगेंगे वृहत शिविर

कलेक्टर ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को दिये निर्देश, कहा शेड्यूल बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए समस्याओं को करें हल

जिन उद्योगों ने जल कर नहीं दिया, उन पर कुर्की की करें कार्रवाई

       दुर्ग। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने नागरिक समस्याओं को निपटाने के लिए वार्डों में वृहत शिविर लगाने के निर्देश नगरीय निकाय के अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि शिविरों में राजस्व प्रकणरों के साथ ही अन्य सभी प्रकार की नागरिक समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयुक्त स्वयं इनकी मानिटरिंग करेंगे। ऐसे शिविर बड़े हाल में आयोजित किये जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए लोगों की समस्या हल की जा सके। उन्होंने नगरीय निकायों में सुबह और शाम सफाई की ड्राइव पर विशेष तौर पर नजर  रखने अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों में जो गौठान चल रहे हैं। उन पर भी प्रमुखता से मानिटरिंग करें। यहां मत्स्यपालन सहित अन्य रोजगार मूलक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि यह आजीविकामूलक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो सकें। बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री ऋतुराज रघुवंशी, डीएफओ श्री केआर बढ़ाई, जिला पंचायत सीईओ श्री सच्चिदानंद आलोक, अपर कलेक्टर एवं रिसाली कमिश्नर श्री प्रकाश सर्वे एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

       आईसीई प्लान पर की चर्चा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लोगों को प्रेरित करने छिड़ेगी व्यापक मुहिम- कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को थामने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि लोग पूरी तरह सजग रहें। विशेषकर त्योहारों के समय बाजारों में और सार्वजनिक स्थलों में विशेष रूप से इसका एहितायत बरतना होगा। इसके लिए व्यापारिक संगठनों से भी आग्रह करें। नागरिक समुदाय का भी सहयोग लें ताकि सबके सहयोग से कोरोना जागरूकता अभियान को मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन ने नन्ही दुर्गा को शुभंकर के रूप में चुना है। नन्ही दुर्गा का शुभंकर लोगों को प्रेरित करेगा कि मास्क पहनें, हाथ धोयें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस आईसीई प्लान से संबंधित प्रचार-प्रसार करें।

       बंद पड़े प्लांट एवं अनुपयोगी जमीनों वाले उद्योगों के सर्वे के संबंध में करें मानिटरिंग- कलेक्टर ने कहा कि उद्योग विभाग की बैठक में निर्देशित किया था कि उन उद्योगों को चिन्हांकित किया जाए जो बंद पड़े हैं अथवा जो लीज की जमीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस कार्य को शीघ्रता से पूरा कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि जो उद्योग समूह जल कर नहीं दे रहे हैं वहां कुर्की करने की कार्रवाई की जाए।

       नहरों के नेटवर्क से गाद निकलेगी, होगा जीर्णोद्धार- कलेक्टर ने कहा कि जिन नहरों में गाद जम गई है। उनका प्रस्ताव सिंचाई विभाग दे। मनरेगा के माध्यम से इस संबंध में कार्य किया जाएगा। कैनल नेटवर्क को मजबूत बनाने से किसान पानी की हर बूंद का उपयोग कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन कार्यों का प्रस्ताव दें ताकि इन पर काम आरंभ किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो भू-अर्जन के प्रकरण हैं। उन पर भी काम तेजी से करें। अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई जारी रखें।

       सुपेला अस्पताल की व्यवस्था पर नजर रखें- कलेक्टर ने कहा कि जीवनदीप समिति सुपेला अस्पताल को बेहतर करने की दिशा में नवाचार करें। यहां दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर रखें और सबसे अच्छा इलाज देने की कोशिश हो। उन्होंने कहा कि अन्य अस्पतालों की जीवनदीप समितियां भी नवाचार करते हुए अपने अस्पतालों में व्यवस्था को मजबूती दें।

तीन शासकीय उचित मूल्य दूकानों के विरूद्ध कार्यवाही के आदेश खाद्य आयोग अध्यक्ष ने दिए

       दुर्ग। भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रं. 24 में स्थित आशादीप समिति में निवासरत कुछ परिवारों को माह सितंबर 2020 के राशन की प्राप्ति में समस्या के साथ-साथ कुछ शासकीय उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता की समस्या का उल्लेख किया गया था, जिसका राज्य खाद्य आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए 20 अक्टूबर 2020 को अध्यक्ष, श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, श्रीमती पार्वती ढीढी, सदस्य एवं श्री राजीव जायसवाल, सदस्य सचिव द्वारा आशादीप समिति के अध्यक्ष एवं निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी तथा कालोनी के माह सितंबर के उठाव हेतु शेष परिवारों के लिए राशन वितरण की व्यवस्था तत्काल कराई गई। आशादीप कालोनी के अध्यक्ष श्री मोहन द्वारा खाद्य आयोग की ओर से की गई इस त्वरित कार्यवाही पर आयोग एवं शासन को धन्यवाद दिया गया। आयोग द्वारा वार्ड क्रं. 23, 24 एवं 25 की 03 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता पर जिले के खाद्य विभाग के उपस्थित अधिकारियों को इन 03 उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये गये। आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत बाबरा द्वारा निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन के दल को कहा गया है कि सभी पात्र राशनकार्डधारियों को हर महीने पात्रता अनुसार राशन का वितरण कराया जावे तथा खाद्य आयोग द्वारा इसकी नियमित निगरानी की जा रही है।