मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महानदी भवन में बैठक संपन्न, लिए गए अहम निर्णय
प्रमुख फैसले:
1.राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट:
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कार्रवाई रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
2.फिल्म उद्योग को बढ़ावा:
“द साबरमती रिपोर्ट” फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति होगी
3.धान एवं चावल परिवहन:
खरीफ विपणन योजना के तहत परिवहन दरों पर राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को मंजूरी
4.राईस मिलों के लिए राहत:
- प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी करने का निर्णय
- इन फैसलों से राज्य में कृषि, वित्तीय प्रबंधन और मनोरंजन उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्णय:
मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया।
फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” टैक्स फ्री घोषित:
मुख्यमंत्री ने फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। इसके तहत, फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
धान एवं चावल परिवहन की दरें स्वीकृत:
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24, और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत धान और चावल परिवहन की दरें तय करने के लिए “राज्य स्तरीय समिति” की अनुशंसा दरों को स्वीकृति दी गई।
राईस मिलों के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान:
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त जारी करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के वित्तीय प्रबंधन, फिल्म उद्योग को बढ़ावा, और कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
