रायपुर: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई एक और भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। राज्य कर विभाग में वर्ष 2021 और 2022 में हुई सीमित भर्ती परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत विभाग के बाबुओं को कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। जांच में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद 42 संदिग्ध नियुक्तियां रद्द करने का फैसला लिया गया है। जांच रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर खामियां सामने आने की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, चयन प्रक्रिया में रोस्टर का पालन नहीं किया गया और चयनित अभ्यर्थियों की समेकित अंक सूची भी तैयार नहीं की गई। जांच के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में भी गड़बड़ी सामने आने का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, 17 चयनित अभ्यर्थियों की आंसर शीट हुबहू मिलीं। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन नहीं हुआ था, उनके नंबर पुनर्मूल्यांकन के जरिए बढ़ाए जाने की बात भी जांच में सामने आई है। यह सीमित भर्ती परीक्षा राज्य कर विभाग के कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई थी। इसके जरिए विभाग में बाबू के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों को कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर बनाया गया था। भर्ती प्रक्रिया को लेकर लेन-देन और अपात्र लोगों को चयनित करने के आरोप भी लगे थे। बताया गया है कि यह भर्ती प्रक्रिया राज्य कर विभाग के तत्कालीन आयुक्त समीर विश्नोई के कार्यकाल में हुई थी। विश्नोई का नाम छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में आरोपी अधिकारियों में भी रहा है।
