137 कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में संशोधन, मरीजों को नई MRP का लाभ देना अनिवार्य, अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

रायपुर : खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के दवा निर्माताओं, वितरकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा दवा विक्रेताओं, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों एवं कैंसर उपचार संस्थानों को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं।
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), भारत सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से इन दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन) लागू किया गया है। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों में संशोधन का लाभ मरीजों तक पहुँचाना है। संबंधित संस्थानों को एनपीपीए द्वारा उपलब्ध कराई गई औषधि कंपनियों की नवीनतम संशोधित मूल्य सूची के अनुसार दवाओं का विक्रय सुनिश्चित करना होगा।
सभी संबंधित प्रतिष्ठानों एवं चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे संशोधित मूल्य सूची अथवा पूरक मूल्य सूची अपने परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करें, जहाँ मरीज एवं उनके परिजन उसे आसानी से देख सकें। जहाँ लागू हो, यह सूची संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाए।
अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों को उनके यहाँ उपलब्ध तथा मरीजों को दी जाने वाली संबंधित कैंसर रोधी दवाओं की एमआरपी का संशोधित मूल्य सूची से नियमित मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मरीज से लागू संशोधित एमआरपी से अधिक राशि नहीं ली जा सकती। साथ ही, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और उनकी कमी की स्थिति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।



