वैकल्पिक फसल लेने पर प्रोत्साहन राशि के कैबिनेट के निर्णय पर दुर्ग में काम शुरू, कलेक्टर ने कहा मैदानी अमला फील्ड सर्वे कर प्लान बनाये

अगले दो दिनों में ब्लाक लेवल में बैठक के बाद बनेगी कार्ययोजना, किसानों से मिलकर वैकल्पिक फसलों का सुझाव देंगे अधिकारी

भूमि के अनुकूल फसल की जानकारी भी देंगे, साथ ही प्रोत्साहन राशि के प्रावधानों की जानकारी भी देंगे

खेतों में बांस-सागौन के प्लांटेशन को भी मिलेगा बढ़ावा

       दुर्ग। कैबिनेट की बैठक में धान के अलावा दूसरी फसलें लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया गया था। आज इसके अनुपालन की कार्रवाई जिले में आरंभ हो गई है। आज हुई बैठक में अधिकारियों को इसके क्रियान्वयन के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2020-21 में धान का विक्रय करने वाले किसानों को धान के बदले अन्य चिन्हांकित खरीफ फसलें लेने पर प्रति एकड़ 10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। दुर्ग जिले में राज्य सरकार के इस फैसले को अमलीजामा पहनाने और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने अधिकारियों की बैठक लेकर अतिशीघ्र प्लान तैयार करने कहा है। उन्होंने वन, कृषि, उद्यानिकी सहित पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर योजना के उद्देश्य की जानकारी देते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये हैं।

कृषि अधिकारी फील्ड सर्वे कर जमीन की प्रकृति के अनुरूप वैकल्पिक फसल का सुझाव दें- कलेक्टर ने बैठक में कहा कि कृषि अधिकारी व्यापक फील्ड सर्वे करें। जमीन की प्रकृति के मुताबिक किसान को सुझाव दें कि किस तरह की वैकल्पिक फसल उपयोगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि चूँकि अधिकतर जमीनों में साइल टेस्टिंग हो चुकी है इसके नतीजों के मुताबिक किसानों को मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार की फसल लें तो उन्हें लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसान वैकल्पिक फसल लेने का मन बनाते हैं कभी ये आगे बढ़ते हैं और कभी नवाचार की हिचक की वजह से पीछे हट जाते हैं। प्रोत्साहन राशि मिलने से वे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। किसानों को बताएं कि प्रोत्साहन राशि के अलावा उन्हें वैकल्पिक फसल के लिए तकनीकी मार्गदर्शन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा वैकल्पिक फसलों के प्रोत्साहन के लिए सरकार पहले भी अनेक विभागीय योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

       उद्यानिकी को भी करें प्रेरित- कलेक्टर ने कहा कि दुर्ग जिले में उद्यानिकी का रकबा अच्छा है। उद्यानिकी फसलों में होने वाले लाभ के चलते कई किसान उद्यानिकी फसल ले रहे हैं। प्रोत्साहन राशि मिलने से इस ओर किसान और भी आगे आएंगे। फूड पार्क आदि की उपलब्धता के चलते किसानों के लिए मार्केटिंग लिंकेज भी दुर्ग जिले में अच्छा होगा। चूँकि उद्यानिकी फसलों के प्रमोशन के लिए जिले में आधारिक संरचना पहले से मजबूत है अतएव इस दिशा में किसानों को प्रेरित करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे।

       बांस-सागौन जैसे पौधों का करें रोपण- कलेक्टर ने खेतों में धान की फसल के बदले वृक्षारोपण करने पर सरकार द्वारा मिलने वाली दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के बारे में भी अधिकाधिक किसानों को जानकारी देने की बात कही। यह प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ तीन वर्ष तक दी जाएगी। कलेक्टर ने बांस-सागौन जैसे पौधों के रोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की बात कही।

       अपर कलेक्टर होंगी नोडल अधिकारी, तीनों ब्लाक में दो दिनों के भीतर बैठक लेकर बनाई जाएगी कार्ययोजना- कलेक्टर ने अधिक से अधिक किसानों को लाभ देने के लिए अपर कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चैधरी को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी है। ब्लाक स्तर पर एक दो दिन में तीनों ब्लॉक में इन विभागों के मैदानी अधिकारियों की बैठक आयोजित की जायेगी। ब्लाक लेवल के अधिकारी मीटिंग के बाद योजना के क्रियान्वयन को लेकर अपना प्लान प्रस्तुत करेंगे।

नंदकट्ठी में जिला सहकारी बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया पीएचई मंत्री ने, 40 गाँवों के ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

मंत्री ने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण आर्थिक तंत्र को मजबूती मिलती है

       दुर्ग। पीएचई मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार ने आज ग्राम पंचायत नंदकट्ठी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नवीन शाखा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। शाखा के शुभारंभ अवसर पर मंत्री ने कहा कि शुभ कार्य रूकना नहीं चाहिए इसलिए आज वर्चुअल माध्यम से ही शाखा के शुभारंभ का निर्णय लिया गया। लंबे समय से क्षेत्र के ग्रामीण इस शाखा की माँग कर रहे थे। पंद्रह वर्ष से लंबित यह माँग आज पूरी हो गई है। ग्रामीणों के लिए पूरी सुविधा से युक्त यह शाखा आज से नंदकट्ठी में आरंभ हो गई। अब 40 गाँव के लोगों को अपने बैंकिंग संबंधित कार्यों के लिए दूरदराज की शाखा में नहीं जाना होगा। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है। सहकारी बैंकों के माध्यम से यह राशि सीधे किसानों के खाते में पहुँच जाती है। अभी खरीफ फसल का समय निकट है। बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति अब ग्रामीण अपने गाँव के पास स्थित शाखा से ही कर सकेंगे। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र के लोगों की माँगों के मुताबिक विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। लोगों को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित हों तथा आर्थिक विकास का रास्ता निरंतर आगे बढ़े, इस दिशा में योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्षेत्र की जनता की भागीदारी से यह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और शाखा के शुभारंभ के लिए मंत्री के प्रति आभार जताया। इस वर्चुअल बैठक कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति शालिनी यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री देवेंद्र देशमुख, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पुष्पा भुवनेश्वर यादव, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष श्री झुमुकलाल साहू सहित विभिन्न ग्रामपंचायतों के किसान भाई एवं जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।

थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए बच्चों के उपचार की व्यवस्था की प्लानिंग शुरू

डॉक्टरों ने कहा कि थर्ड वेव आने पर बच्चों के बड़ी मात्रा में संक्रमित होने की आशंका कम अतएव पैनिक होने की जरूरत नहीं लेकिन तैयारी रखना जरूरी ताकि आपदा आने पर इसे टाला जा सके

चंदूलाल चंद्राकर कोविड हास्पिटल में 25 बेड चाइल्ड आईसीयू पर कार्य आरंभ, प्राइवेट हास्पिटल को दिये गये निर्देश, किसी भी आपात स्थिति को देखते हुए अभी से तैयार कर लें व्यवस्था

       दुर्ग। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारियाँ आरंभ कर दी हैं। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि थर्ड वेव में बच्चे भी गंभीर संक्रमण का शिकार हों, यदि ऐसा हुआ तो उनके इलाज के लिए पुख्ता व्यवस्था हो, इस पर कार्य आरंभ हो गया है। आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इस संबंध में सरकारी हास्पिटल तथा प्राइवेट हास्पिटल के मैनेजमेंट से चर्चा की गई। बैठक में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कहा कि बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी होती है अतएव इस बात की आशंका कम है कि थर्ड वेव आने पर वे बड़ी संख्या में प्रभावित हों। सहायक कलेक्टर श्री हेमंत नंदनवार ने कहा कि हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो उससे निपटने सरकारी एवं प्राइवेट हास्पिटल में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, इसे निर्धारित करने और मिलकर ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीबी पंचभाई ने कहा कि जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियाँ आरंभ कर दी हैं। चंदूलाल चंद्राकर हास्पिटल में 25 बेड चाइल्ड आईसीयू बनाया जा रहा है। 35 स्टाफ नर्स को पीडियाट्रिक आईसीयू स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। चाइल्ड ट्रीटमेंट से संबंधित गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया जा रहा है। प्राइवेट हास्पिटल को भी गाइडलाइन से अवगत करा दिया जाएगा।

       आक्सीजन हुड की व्यवस्था रखें- बैठक में सीएमएचओ डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर ने कहा कि बच्चे भी तीन आयु वर्ग के होंगे। नवजात से लेकर 6 वर्ष, 6 से 10 और इसके बाद किशोर बच्चे। छोटे बच्चों के लिए आक्सीजन हुड की जरूरत होगी ताकि उन्हें आक्सीजन सपोर्ट देने में किसी तरह की असुविधा न हो। वेंटीलेटर बेड्स को बच्चों के मुताबिक एडजस्ट करना होगा। नवजात शिशुओं के लिए एचएफएनसी( हाई फ्लो नैसल कैन्युला) की जरूरत होगी। सभी हास्पिटल इसके लिए तैयारियाँ कर लें। सबसे बड़ी जरूरत आईसीयू स्टाफ पीडियाट्रिक नर्स की होगी। आईसीयू स्टाफ नर्स को इसके मुताबिक प्रशिक्षित कर लें तथा ट्रेनिंग भी दे दें।

       हर अस्पताल में चस्पा होगा प्रोटोकाल- बच्चों के मेडिसीन प्लान के संबंध में गाइडलाइन हर अस्पताल में चस्पा किये जाने के सुझाव भी दिये गये। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञों ने बताया कि बच्चों के लिए रेमडेसिविर आदि डोज का प्लान और सभी दवाओं की खुराक के प्लान हर अस्पताल में चस्पा होने चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। जितनी ज्यादा संख्या में वेबिनार हों, इसका लाभ उतना ही होगा। मेडिकल आफिसर डॉ. सुगम सावंत ने बताया कि इसके लिए तैयारियाँ प्रशासन द्वारा की जा रही है। सिविल सर्जन डॉ. बाल किशोर ने जिला अस्पताल में चाइल्ड केयर के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी।

दावा आपत्ति आमंत्रित

       दुर्ग। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार आदिवासी विकास शाखा दुर्ग के द्वारा शासकीय भूमि ग्राम जुनवानी पटवारी हल्का नंबर 53 तहसील व जिला दुर्ग स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 199 रकबा 10.39 हेक्टेयर को पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भिलाई, पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भिलाई, पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास भिलाई और पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भिलाई के लिए भूमि को प्रस्तावित किया गया था। परंतु कलेक्टर के स्थल निरीक्षण कार्यक्रम में उपस्थित कार्यपालन अभियंता, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी के समक्ष खसरा नंबर 201 रकबा हेक्टेयर 7.480 हेक्टेयर में से 5.80 हेक्टेयर भूमि को इस कार्य के लिए प्रस्तावित किए जाने के निर्देश दिया गया था। किसी व्यक्ति को अथवा संस्था को आपत्ति हो तो दिनांक 4 जून 2021 तक न्यायालय  में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते हैं।