रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एम.ए. इकबाल ने उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत हलफनामा के जवाबदावा में कोरोना महामारी से मृत लोगों को राहत के रूप में 4-4 लाख देने में असमर्थता व्यक्त करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का यह कार्य जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है।
अपने दिए गए जवाब में केंद्र ने साफ-साफ कह दिया है कि एस डी आर फंड अर्थात आपदा प्रबंधन फंड से राहत राशि नहीं दी जा सकती। इस पर प्रश्न उठता है कि आपदा के समय प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन फंड से राहत क्यों नहीं दी जा सकती है? पीएम केयर फंड का पैसा जनता का है, उसका हिसाब जनता को दें, साथ में वर्तमान वित्त वर्ष में बजट में 35 हजार करोड़ का कोरोना महामारी के लिये प्रावधान है उसका क्या हुआ? केंद्र सरकार जनता को सब का हिसाब दे।
