कलेक्टर ने की अपील – श्रमिक पंजीयन के लिए दस्तावेज जमा नहीं करने पर नस्तीबद्ध होंगे आवेदन
लोक सुराज अभियान-2018
कलेक्टर ने लोक सुराज अभियान में प्राप्त आवेदनों पर पंजीयन के
लिए सभी दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर जमा करने आवेदकों से की अपील
दुर्ग। लोक सुराज अभियान के तहत प्रथम चरण में श्रमिक कार्ड बनाने के लिए मिले आवेदनों पर शत्-प्रतिशत कार्यवाही के लिए संबंधित हितग्राहियों द्वारा जरूरी दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर जमा करने की अपील कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने की है। श्री अग्रवाल ने आज तर्रीघाट में आयोजित लोक सुराज समाधान शिविर में श्रम विभाग द्वारा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीयन संबंधी जानकारी अधिकारी से ली। अधिकारियों ने बताया कि बार-बार संपर्क करने के बाद भी आवेदनकर्ताओं द्वारा पंजीयन कराने के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। जिसके कारण तर्रीघाट सेक्टर में लगभग 200 पंजीयन संबंधी आवेदन लंबित हैं। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने उपस्थित जन समुदाय को जानकारी दी कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमवीरों का श्रम विभाग में पंजीयन हो जाने से उन्हें 72 प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकता है। उन्होंने शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए बचे हुए सभी आवेदकों को एक सप्ताह के भीतर जरूरी दस्तावेज श्रम विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराने की सलाह दी। कलेक्टर ने कहा कि एक सप्ताह में दस्तावेज नहीं मिलने पर संबंधित आवेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा और फिर श्रमिक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे।
प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान के तहत आज पाटन विकासखण्ड के ग्राम पंचायत तरीधाट में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों को प्राप्त 5 हजार 590आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर में अधिकारियों द्वारा वाचन कर लोगों को उनके आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई। लोक समाधान शिविर में समस्याओं का निराकरण होने पर ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। सेक्टर में शामिल 10 ग्राम पंचायतो के ग्रामीणजन शिविर में शामिल हुए। यहां कुल प्राप्त 5 हजार 654 आवेदनों मंे से निराकरण के पश्चात शेष 64 आवेदन लंबित है। प्राप्त आवेदनों में से 5 हजार 147 आवदेन अपात्रता के कारण निरस्त किए गए हैं।
शिविर में शामिल लोंगों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। यहां कृषि विभाग द्वारा 10 किसानों को हैण्ड स्प्रेयर, 20 किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड, खाद्य विभाग द्वारा 42महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेण्डर प्रदाय किया गया तथा 16 लोगों को नए राशन कार्ड, श्रम विभाग द्वारा 52 श्रमिकों को श्रमिक कार्ड का वितरण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा 306स्कूली छात्र-छात्राओं को स्थायी-जाति-निवास प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया। मत्स्य विभाग द्वारा 2 मछुवा पालकों को आईस बाॅक्स व 5 लोगों के सिपेक्स का वितरण किया गया। विद्युत विभाग द्वारा 10विद्युतविहीन घरों को विद्युत स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।
कलेक्टर ने ली विभागीय योजनाओं की जानकारी, 1 अपे्रल से जिले में चलेगा श्रम शक्ति अभियान
समाधान शिविर तर्रीघाट में पहुंचकर कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके विभागों को प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि भवन सन्ननिर्माण कर्मकार मण्डल एवं असंगठित कर्मकार योजना के तहत अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए जनपद पंचायत स्तर पर प्रत्येक गांव में विशेष अभियान चलाया जाकर लोगों का चिन्हांकन कर पंजीयन किया जाएगा। आगामी 1 अप्रैल 2018 से जिले में श्रम शक्ति कल्याण अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में बुधवार को श्रम कल्याण केम्प लगेगा। इस दिन श्रमिकों का पंजीयन करने के साथ ही श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिवों से ग्राम पंचायत में पेयजल व निस्तारी जल की उपलब्धता व समस्या की जानकारी ली। इस दौरान जिन ग्राम पंचायतों में हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत की गई, उन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर कार्यवाही करने कहा है। गांवों में अवैध रूप से बिजली चोरी होने पर केस पंजीयन कर कार्यवाही करने कहा है। साथ ही साथ विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित व एकाकी महिलाओं के लिए पेंशन स्वीकृति हेतु घर-घर सर्वे करने के निर्देश भी दिए हैं। लंबित राजस्व प्रकरणों के निपटारा हेतु पटवारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
तर्रीघाट की स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मिली चेतावनी
तर्रीघाट के समाधान शिविर में स्वास्थ्य विभाग को मिले आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने सेक्टर क्षेत्र के डाॅक्टर और कार्यकर्ताओं से विभागीय जानकारी ली। ग्रामीणों द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती चन्द्रमणी नैयर के मुख्यालय में निवास नहीं करने से बीमारों के ईलाज में होने वाली असुविधा की जानकारी कलेक्टर को दी गई। श्री अग्रवाल ने संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को समक्ष में बुलाकर मुख्यालय में निवास नहीं करने पर गहरी नाराजगी जताते हुए निर्धारित मुख्यालय में निवास करने के निर्देश दिए। उन्होंने खण्ड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि एक सप्ताह तक संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती चन्द्रमणी नैयर के शासकीय कामकाज और मुख्यालय में निवास करने की माॅनिटरिंग कर विस्तृत रिपोर्ट देवें। एक सप्ताह के भीतर यदि श्रीमती नैयर के कार्य में सुधार नहंी हुआ तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर श्री अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए।
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तर्रीघाट में आयोजित समाधान शिविर में 2 हजार से अधिक लोग को मिला विभिन्न योजनाओं का लाभ
दुर्ग। लोक समाधान शिविर तर्रीघाट पाटन में 2 हजार से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा सेक्टर में शामिल 10 ग्राम पंचायतों के 1 हजार 584 स्कूली छात्र-छात्राओं को स्थायी-जाति-निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है। इसी तरह पंचायत विभाग द्वारा 265 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 हितग्राहियों को आवास का चाबी प्रदाय किया गया है। 2 परिवारों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20-20 हजार रूपए का चेक, श्रम विभाग द्वारा 52 लोगों को श्रमिक पंजीयन कार्ड, खाद्य विभाग द्वारा 42 महिला मुखिया को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, 13 लोगों को नए राशन कार्ड का वितरण किया गया है। इसी तरह विद्युत विभाग द्वारा सौभाग्य योजना के तहत 14 घरों को बिजली कनेक्शन का स्वीकृति पत्र, 54 लोगों को एलईडी बल्ब का वितरण, कृषि विभाग द्वारा 10 किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड, 20 किसानों को हैण्ड स्पे्रयर व उड़द दाल मिनीकिट, 2 लोगों को आईस बाॅक्स, 5 लोगों को सिपेक्ट का वितरण किया गया है। 2 महिला समूहों को 30-30 हजार रूपए का चेक वितरण एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमत्रंी मुद्रा लोन योजना के तहत ऋण स्वीकृति का चेक वितरण किया गया है।
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सफलता की कहानी
अपना मकान का सपना हुआ साकार गरीबों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात
दुर्ग। तर्रीघाट में आयोजित समाधान शिविर में 5 बीपीएल परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का चाबी प्रदाय किया गया है। यहां बीपीएल श्रेणी के श्री नरेश्वर गोस्वामी, खोमन साहू, रूखमणी बाई, छगनू, बुधवारिन बाई सहित अन्य लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पूर्ण हो जाने पर घर की चाबी का वितरण किया गया है। घर की चाबी मिलने पर हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीबों के अपना मकान होने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना बताया है। हितग्राहियों ने कहा कि अब उन लोगों को अपना मकान होने का सपना साकार हुआ है। अब अपना खुद का मकान होने से वे लोग बिना किसी तकलीफ के चैन की निंद सो पाएंगे।
हितग्राहियों ने कहा कि पहले वे एक कमरे के कच्चे मकान में जीवन यापन करते थे। मकान में शौचालय सहित अन्य सुविधा नहीं होने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही कच्चा मकान होने से वे बरसात के दिनों में काफी मुश्किलों से गुजर-बसर कर पाते थे। लेकिन अब पक्का मकान मिल जाने से वे लोग सुविधाजनक ढंग से जीवन निर्वाह कर पाएंगे। हितग्राहियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन से उन्हें मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का लाभ भी मिल रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ भी मिला है। इस तरह से एक साथ उन्हें शासन की कई तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है और वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने की दिशा में अग्रसर हैं।
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सफलता की कहानी
मछुवारों के आमदानी में होगी बढ़ोत्तरी
मछली सड़ने की चिंता से मिली मुक्ति
दुर्ग। मछली के रख रखाव के उचित साधन नहीं होने से मछली का व्यवसाय कर जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए मछली को ताजी रखने और उसे उसी दिन देर शाम तक किसी भी तरह से बेचने की चिंता होती है। गर्मी के दिनों में यह चिंता और बढ़ती है और मछली को औने-पौने दामों में बेचने की मजबूरी होती है। मछली का व्यवसाय करने वाले लोगों की पीड़ा को समझते हुए मछली पालन विभाग द्वारा निःशुल्क आईस-बाक्स देने की योजना संचालित की जा रही है। आईस-बाक्स के मिलने से मछली को बर्फ में रख कर बिना किसी चिंता के दूसरे दिन बेचने की सुविधा उपलब्ध हो सकी है। विभाग द्वारा आज शिविर में दो लोगों को आईस-बाक्स का वितरण कर उनके आमदानी में बढ़ोत्तरी करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके साथ ही मछली का व्यवसाय करने वाले लोगों को मछली के सड़ने की चिंता से भी मुक्ति मिली है।
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मोहलई, देवादा और परसकोल में समाधान शिविर आज
दुर्ग। प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान के तहत 24 मार्च को दुर्ग विकासखण्ड के ग्राम पंचायत मोहलई में, धमधा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत परसकोल एवं पाटन विकासखण्ड के ग्राम पंचायत देवादा में समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में लोक सुराज अभियान के पहले चरण में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। समाधान शिविरों में पात्रता रखने वाले लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत सामग्री और चेक का वितरण कर लाभान्वित भी किया जाएगा। शिविर में स्वास्थ्य, श्रम, विद्युत, आजीविका एवं कौशल विकास, खाद्य, समाज कल्याण, कृषि विभाग द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
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अवकाश के दिनों में भी खुला रहेगा रजिस्ट्री आॅफिस
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जनसुविधा के लिए जारी किए निर्देश
दुर्ग। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम माह(मार्च 2018) के अंतिम सप्ताह में अवकाश के दिनों में भी लोग अपनी खरीदी-बेची संपत्ति आदि का पंजीयन करा सकेंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तीन अवकाश के दिनों रविवार 25 मार्च, गुरूवार 29 मार्च तथा शुक्रवार 30 मार्च को भी रजिस्ट्री आॅफिस खुले रहेंगे तथा नियमित पंजीयन का काम-काज होगा। इस संबंध में जनसुविधा की दृष्टि से कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने जरूरी आदेश भी जारी कर दिया है। तीनों अवकाश के दिनों में जिला कोषालय को भी खोले रखने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि माह के अंतिम तीन दिनों में स्टाम्प निकासी की व्यवस्था की जा सकें। कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि उक्त तीनों अवकाश दिनों में बैंक खोलकर मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के चालान स्वीकार करना सुनिश्चित किया जाए।
उल्लेखनीय है कि 25 मार्च को रविवार, 29 मार्च को महावीर जयंती तथा 30 मार्च को गुड फ्राईडे की शासकीय छुट्टी है। अपनी संपत्ति की खरीदी-बिक्री के पंजीयन के साथ-साथ शासकीय स्तर पर भी कई टैक्स आदि के चालान पटाने के लिए जनता को सुविधा देने के लिए तीनों अवकाश दिनों में पंजीयन कार्यालय, जिला कोषालय तथा बैंकों को खुला रखकर नियमित काम-काम निष्पादित करने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं।
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जिला पंचायत स्थायी समिति की बैठक 28 मार्च को
दुर्ग। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक 28 मार्च को दोपहर 2 बजे से जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में समिति के सदस्यों को उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।