भूपेश सरकार गरीबों को आवास दे रही है, तो भाजपाईयों के पेट में दर्द हो रहा है

       रायपुर। आवास और पट्टा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार की “आवास न्याय योजना“ में 1 रुपया भी केंद्र की मोदीसरकार का नहीं है, झूठा श्रेय लेने के लिए भाजपा के नेता गलतबयानी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल चुनावी लाभ के लिए घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं। 15 साल सरकार में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के यही नेता गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलवाते थे। राजेश मूणत और बृजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह सरकार में तीन-तीन बार मंत्री रहे जिसने आक्सीजोन के नाम पर गरीबों के दुकान और मकान तुड़वाए। शहर के भीतर के गरीब बस्तियों को बेरहमी से उजड़ा। ऐतिहासिक, प्राचीन और धार्मिक महत्व के मौली माता और मरही माता मंदिर तक को नहीं छोड़े। अब चुनाव नजदीक आते ही गरीबों के भूखंड और आवास पर जुमलेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने अब तक छत्तीसगढ़ में एक लाख से अधिक आवासीय पट्टों का वितरण किया है। साहस है तो राजेश मूणत यह बताएं कि 15 साल मंत्री रहते हैं कितने गरीबों को पट्टा जारी करवाया है? असलियत यही है कि भाजपा के 15 साल के कुशासन में छत्तीसगढ़ में किसी भी गरीब को पट्टा नहीं दिया गया।

       प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार ने न केवल ग्रामीण और शहरी आवास बल्कि “मोर जमीन मोर मकान“ योजना के तहत भी गरीबों के सिर पर छत का अधिकार दिया है। अपने वादे के अनुरूप 5 लाख 18 हजार से अधिक वनभूमि पट्टे आवंटित किए हैं। शहर में नजुल भूमि पर मालिकाना हक़ दिया है। कांग्रेस की सरकारों नें एक लाख से अधिक आवासीय पट्टे का वितरण किया गया। गरीब विरोधी रमन सरकार नें एक भी गरीब को नया पट्टा नहीं दिया। रायपुर शहर में ही 25 हजार से अधिक लोगों को भूपेश सरकार में पट्टा मिला है। 2016-17 में जब केंद्र में मोदी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की उस दौरान बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के नंदराज पर्वत को अडानी को सौंप दिया गया था, जिसे भूपेश सरकार ने निरस्त किए हैं। रमन सरकार के दौरान किसान और आदिवासियों से 90 हज़ार एकड़ से अधिक की भूमि छीनकर मोदी के पूंजीपति मित्रों को दी गई। रमन राज में मुंगेली में पावर प्लांट लगाने का सपना दिखाया, औषधी खेती और रतनजोत के नाम पर सरकारी जमीन भाजपाईयों ने अपने समर्थकों को बांट दिए। लोहड़ी गुंडा में संयंत्र लगाने के नाम पर 1700 आदिवासियों से 4200 एकड़ जमीन छीनकर लैंड बैंक बना कर रखा था, जिसे भूपेश सरकार निःशुल्क वापस किया। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से आदिवासियों से किसानों से जमीन छीलने का काम करती है और कांग्रेस की सरकार देने का।

       प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़  के किसानों और आदिवासियों से जल-जंगल-जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दिए। चुनावी लाभ के लिए अब आवास के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। मोदी सरकार का छत्तीसगढ़ के प्रति दुर्भावना और भाजपा के 9-9 निकम्में सांसदों के कारण ही छत्तीसगढ़ में प्रतीक्षारत 7 लाख गरीब आवास से वंचित हुये। मोदी सरकार के द्वारा दुर्भावना पूर्वक आवास रोके जाने से राज्य की जनता को राहत देने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के संसाधनों से ही ‘‘छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना’’ की शुरूआत किया है, जिसके तहत पहले चरण में 7 लाख आवासहीनों को स्वयं का आवास उपलब्ध करने की पहल की है। आने वाले समय में 17 लाख लोगों को भूपेश बघेल सरकार आवास देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानी करने के बजाय छत्तीसगढ़ की जनता को यह बताएं कि मोदी सरकार ने पीएम आवास का आबंटन क्यों रद्द किया? भूपेश सरकार की आवास योजना छत्तीसगढ़ सरकार के अपने संसाधनों से है, उसमें 1 रुपया भी केंद्र की मोदी सरकार का नहीं है। झूठा श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानी कर रहे हैं।