रिसाली की विकास योजनाओं पर हुई चर्चा, नागरिक सुविधाओं का होगा विस्तार

इसके लिए भूमि चिन्हांकित करने जिला प्रशासन और बीएसपी के अधिकारियों के साथ बैठे गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू

       दुर्ग। रिसाली नगर निगम में उपयोगी अधोसंरचनाओं के लिए एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए आज सर्किट हाउस में हुई बैठक में खाका खींचा गया। बैठक में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला प्रशासन और बीएसपी के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बैठक में रिसाली में आने वाले समय में प्रस्तावित कार्यों एवं आवश्यक अधोसंरचना की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि रिसाली नगर निगम में बेहतरीन अधोसंरचना हो। नागरिक सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार हो। इसके साथ ही नागरिक जीवन के लिए उपयोगी मनोरंजन की भी अधोसंरचना हो, इस दिशा में काम करें। इसके लिए बीएसपी की वार्ड 42 नेवई एवं वार्ड 43 स्टेशन मरोदा की भूमि के हस्तांतरण पर चर्चा की गई। बैठक में बीएसपी के सीईओ श्री अनिर्बन दास गुप्ता ने विस्तार से इस बाबत वस्तुस्थिति की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी और बीएसपी प्रबंधन मिलकर जमीनों का चिन्हांकन कर लें। जिला प्रशासन उन अधोसंरचनाओं की सूची दे दें और उनके लिए आवश्यक भूमि की जानकारी भी दे दे। फिर इसके पश्चात हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया पर काम हो। बैठक में निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर के संबंध में भी चर्चा हुई। उन्हें रूआबांधा, मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर उत्तर, रिसाली सेक्टर दक्षिण में क्वार्टर दिये जाने के संबंध में चर्चा हुई। निगम कार्यालय संचालन हेतु स्कूल भवन के आवंटन के विषय में भी चर्चा हुई। बैठक में रोड, पानी एवं अन्य तरह की संरचनाओं के संबंध में बीएसपी के एनओसी प्रदाय किये जाने के संबंध में भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन जिला प्रशासन के साथ मिलकर रिसाली के लोगों की बेहतरी के लिए प्लान करें। दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीएसआर की गतिविधियां चलाएं। उन्होंने कहा कि रिसाली नगर निगम का गठन यहां नागरिक सुविधाओं के तेजी से विस्तार के लिए किया गया है। बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन बेहतर समन्वय से कार्य करें। इससे रिसाली का विकास तेजी से हो पाएगा। मंत्री ने बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश सर्वे से रिसाली नगर निगम में वर्तमान में चल रही गतिविधियों के संबंध में भी पूछा। उन्होंने कहा कि नवाचारी योजनाओं के माध्यम से निगम में ठोस कार्य करें। लोगों की जरूरतों के मुताबिक कार्य करें। रिसाली नगर निगम के गठन के बाद लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। इस संबंध में तेजी से कार्य करें। बैठक में एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा, नजूल अधिकारी श्री अरूण वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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रिसाली नगर निगम में कलेक्टर ने ली पहली बैठक शहरी फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वन की ली जानकारी

       दुर्ग। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज रिसाली निगम कार्यालय विजिट कर निगम क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्याें व राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं की आयुक्त कक्ष में समीक्षा बैठक की इस दौरान कलेक्टर डाॅ. भूरे ने विभिन्न योजनाओं एवं मदों के अंतर्गत क्रियान्वित निर्माण कार्याेें की प्रगति की भी समीक्षा की व निश्चित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण मानक के साथ शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे को दिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिले में 06 जुलाई को आयोजित सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत रिसाली निगम क्षेत्रों में भी वृहद स्तर पर सघन वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने हेतु समाज के सभी वर्गाें को जोड़कर जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश निगम आयुक्त को दिये। इस हेतु रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करने के भी निर्देश दिए। बैठक में दुर्ग कलेक्टर ने निगम वार्डाें में तीन नए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय अतिशीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश निगम के कार्यपालन अभियंता श्री आर. के. साहू को दिए है ताकि उस वार्ड के रहवासियों की समस्या का त्वरित निराकरण हो। कलेक्टर डाॅ. भूरे ने मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना की भी जानकारी प्राप्त की इस हेतु निगम व आयुक्त स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में राज्य शासन की महंती योजना गौठान निर्माण व पौनी पसारी योजना को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दुर्ग कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को दिए। रिसाली निगम के कोरोना संक्रमित क्षेत्रों कंटेन्टमेंन जोन रहवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों व व्यवस्थाओं की भी दुर्ग कलेक्टर डाॅ. भूरे ने जानकारी प्राप्त की व निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस दौरान बैठक में निगम के नोडल अधिकारी श्री रमाकांत साहू सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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ई-कोर्ट के माध्यम से ई-विशेष लोक अदालत 11 जुलाई को

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देश पर 11 जुलाई को विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ई-लोक अदालत आयोजन  के संबंध में आज जिला न्यायालय के न्यायाधीशगणों एवं अधिवक्ताओं की सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए बैठक आहूत कर विशेष ई-लोक अदालत के संबंध में मार्गदर्शन व दिशानिर्देश दिए गए। अधिवक्ता संघ द्वारा विशेष ई-लोक अदालत को सफल बनाने में अपना सहयोग करने की बात कहीं। इस प्रकारण के ई-लोक अदालत की व्यवस्था संपूर्ण देशभर में केवल छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित की जा रही है।ं जिससे पक्षकार अपने घर मेें बैठे ही न्याय प्राप्त कर सकते है। बैठक में बताया गया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत कोविड-19 के कारण निरस्त हो गया था, जिससे गरीब पक्षकारों का प्रकरण काफी संख्या में न्यायालय में लंबित होने कि स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विशेष ई-लोक अदालत आयोजित की जा रही है।

       लोक अदालत हेतु आवेदन 10 जुलाई तक ही स्वीकार की जावेगी। 11 जुलाई को आयोजित होने वाले लोक अदालत में कोई भी पक्षकार एवं अधिवक्ता न्यायालय परिसर में भौतिक ंरूप से उपस्थित नहीं होंगे। पक्षकार एवं अधिवक्ता संबंधित न्यायालय परिसर में सिर्फ विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे अथवा पक्ष रखेंगे। विडियो कान्फे्रसिंग में उपस्थित हुए बिना किसी भी प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निराकृत नहीं की जाएगी। जो पक्षकार अपना प्रकरण राजीनामा के माध्यम से निपटारा कराना चाहते हैं वे अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैंै। जिन पक्षकारों को विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से होने वाली ई-लोक अदालत के बारे में यदि कोई समस्या हो तो उसके निवारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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दो महीने  से कर रहे थे तैयारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने खुद तैयार किये मुनगा के पौधे

अब हर कुपोषित बच्चे के पीछे लगाएंगे एक पौधा

       दुर्ग। कुपोषण दूर करने मुनगा का ट्रैक रिकार्ड अच्छा रहा है। जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मुनगा के पौधे रोपे जाएं तो बेहतर भविष्य  होगा। इस सोच के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में  हर कुपोषित बच्चे के पीछे एक पौधा तैयार किया। चूंकि जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या बारह हजार से अधिक है इसलिए इतने ही पौधे तैयार किए गए। अब छह जुलाई के दिन इनका रोपण होगा। मुनगा के पौधे कुपोषित बच्चों के घरों में भी रोपे जाएंगे। घर-घर पौधा रोपे जाने से मुनगा के पौधों की संख्या में विस्तार होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भी मुनगा के पौधों के रोपण के संबंध में सभी जिलों में निर्देश दिये हैं। चूंकि दो महीनों से ही जिले में इनके पौधे रोपे जा रहे थे अतः अब तक काफी अच्छी ग्रोथ इनकी आ चुकी है। मुनगा के पौधों के रोपण होने से लंबे समय तक स्थायी रूप से लोगों को पोषाहार का विकल्प मिलता रहेगा। आयरन कंटेट काफी होने से यह गर्भवती महिलाओं के लिए भी काफी उपयोगी होगा।जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में जमीन की दिक्कत होगी, वहां पर पौधे कुपोषित बच्चों के घरों में लगाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि जिले में लगभग बारह हजार कुपोषित बच्चे हैं। मुनगा कुपोषण को दूर करने में बड़ा कारगर होता है। इसकी तैयारी के लिए हमने दो महीने से मुनगा के पौधे तैयार किये हैं। विभाग ने इन पौधों को स्वयं तैयार किया है। योजना यह है कि जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में जगह होगी वहां पर इन्हें रोपित किया जाएगा। जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में जगह नहीं होगी वहां पर कुपोषित बच्चे के घर में इसे रोपा जाएगा। श्री जैन ने बताया कि इसके लिए हर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का चिन्हांकन किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि छह जुलाई को मुनगा के पौधों का आंगनबाड़ी केंद्रों में सामूहिक रोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि गृह भेंट के दौरान कुपोषित बच्चों की माताओं को विशेष तौर पर इस संबंध में मुनगा के पौधों के रोपण के लिए राजी किया गया है। उन्हें बताया गया है कि किस प्रकार मुनगा का पौधा तेजी से पोषण स्तर बढ़ाता है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा भी मुनगा के पोषण के गुणों को देखते हुए विशेष रूप से मुनगा के पौधों का रोपण कराया जा रहा है। इसके लिए पाटन में उद्यानिकी विभाग द्वारा भूमि का चिन्हांकन कर दस हजार मुनगा के पौधे लगाये जाने पर काम किया जा रहा है। बीते दिनों कृषि उत्पादन आयुक्त डाक्टर एम. गीता ने भी मुनगा के लाभों के संबंध में चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार मुनगा के विभिन्न कंपोनेंट का बड़ा बाजार देश में है। इसकी संभावनाओं का लाभ यहां भी उठाया जा सकता है।

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ग्रामीण अब च्वाइस सेंटर से आनलाईन जमा कर सकेंगे बिजली बिल

       दुर्ग। बिजली कंपनी ने ग्रामीण उपभोक्ताओं की सेवा सुविधा में एक और इजाफा किया है। अब उन्हें बिजली बिल जमा करने के लिए आनलाईन सुविधा मुहैया कराई गई हैं अंचल के दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग गांव के ही च्वाईस सर्विस सेंटर में जाकर बिल जमा करा सकेंगे। इसके लिए अंचल क्षेत्रों में 1232 केन्द्र में सुविधा मुहैया कराई जा रही है।सीएसपीडीसीएल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 24 घंटे शिकायतों को दर्ज करने के लिए केन्द्रीकृत काॅल सेेंटर और भुगतान के लिए आनलाईन पेमेंट व एटीपी मशाीन सहित बड़ी संख्या में च्वाइस सेंटर को जोड़ा गया है। इन केन्द्रों  को सबसे ज्यादा फायदा अंचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को होगा। बिजली कंपनी ने इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया है। दुर्ग जिले में 1232 विलेज लेवल कामन सर्विस सेंटर चल रहे है। सुविधा के शुरू होने से ग्रामीणों को कार्यालय में लंबी लाईन नहीं लगानी होगी।

       विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि अंचल में आनलाईन भुगतान को बढ़ाने के लिए जिले के धमधा ब्लाक में 180, दुर्ग ब्लाक में 574 और पाटन ब्लाक में 201 केन्द्र्रों पर सुविधा दी जा रही है। इन सेंटरों के माध्यम से भुगतान करने वाले को एजेंट सिस्टम से जनरेट रिसिप्ट देता है। यदि कोई एजेण्ट हाथ से लिखी रिसिप्ट देता है तो उसे लेने से इंकार कर दे। साथ ही उसकी शिकायत बिजली कंपनी के काॅल सेंटर पर करें। शिकायत करने के बाद तुरंत आपको जवाब मिलेगा। जांच के बाद कार्रवाई भी होगी।यह भी बताया गया कि मोर बिजली एप के अंचल क्षेत्र में यूजर्स बढ़ाने के लिए भी कवायदें शुरू कर दी गई है। इस पर बिजली बिल की जानकारी, बिल पेमेंट, बिजली सप्लाई की शिकायत, बिजली खपत पैटर्न, बिल भुगतान वितरण, बिजली बिल हाफ योजना में मिलने वाली छूट, मीटर रीडिंग भेजने और टैरिफ की भी जानकारी ली जा सकती  है ।इन सुविधाओं से लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया गया है। मोर बिजली एप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते है। विभाग ने इस प्लान को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है।