SAIL NEWS: NJCS नहीं, पे रीविजन कमेटी कर सकती है 2027 का वेतन समझौता, BAKS को DPE का संकेत

• पीएसयू सेल गैर कार्यपालक कर्मचारियों के लिए पे रीविजन कमेटी की मांग पर डीपीई ने लिया संज्ञान।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ (BSL Non-Administrative Employees Union) का कहना है कि कर्मचारियों के लिए उठाई गई मांग पर बड़ा फैसला लिया गया है।

सेल सहित सभी गैर कार्यपालक कर्मचारियों के वेज रीविजन को सभी पीएसयू जैसा एक समान करने के लिए बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने डीपीई सह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था। जिस पर संज्ञान लेते हुए डीपीई के सेक्शन ऑफिसर एलबर्ट टेटे ने जवाब दिया है कि यह प्रक्रिया मंत्रालय के दिमाग में है तथा अगले पे रीविजन कमेटी के दौरान इस पर विचार किया जाएगा।

बीएकेएस के अध्यक्ष हरिओम ने बताया कि सभी पीएसयू में कार्यरत अधिकारी वर्गों के पे रीविजन के लिए डीपीई द्वारा पे रीविजन कमेटी बनाई जाती है। कमेटी की सिफारिशों पर पीएसयू के अधिकारी वर्गों को एमजीबी, पर्क्स, पीआरपी का निर्णय होता है तथा उसको लागू किया जाता है।

वहीं, पीएसयू में कार्यरत गैर कार्यपालक कर्मचारियों के वेज रीविजन को पीएसयू मैनेजमेंट तथा यूनियनों के गैर निर्वाचित नेताओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है,जो हमेशा कर्मचारियों को नुकसान ही कराते है।

अध्यक्ष का कहना है कि प्रत्येक पीएसयू में इसके लिए हड़ताल,धरना प्रदर्शन से पीएसयू का ही नुकसान होता है। इसके साथ ही यूनियन नेताओं के साथ मीटिंग में करोड़ों रुपया अलग से खर्च होता है।

सेल सहित पीएसयू कर्मचारियों के परेशानी को देखते हुए बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने सरकार से पीएसयू में कार्यरत गैर कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन /पीआरपी संशोधन के लिए पे रीविजन कमेटी गठन करने का माँग किया था, जिस पर सरकार ने सहमति व्यक्त किया है। 2027 से प्रभावी वेतन संशोधन हेतु गठित होने वाले पे रीविजन कमेटी में सरकार ने विचार करने का भरोसा दिलाया है।

हरिओम ने कहा-पे रिवीजन कमेटी की अनुशंसा से यदि वेतन समझौता होता है तो कर्मचारियों को भी अधिकारियों की तरह सीधेतौर पर लाभ मिलेगा। अनावश्यक देरी से होने वाले नुकसान में कमी आएगी।

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