Bitcoin Makes New Record, Price Surpasses US1,00,000, Trump Appoints Crypto Supporter Atkins New SEC Head

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin ने गुरुवार को पहली बार एक लाख डॉलर का लेवल पार किया है। पिछले महीने अमेरिका में हुए प्रेसिडेंट के चुनाव में Donald Trump की जीत के बाद से क्रिप्टो मार्केट में उत्साह है। पिछले कुछ सप्ताह में बिटकॉइन ने लगातार नए हाई बनाए हैं। 

मौजूदा वर्ष में इस सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी का प्राइस दोगुना हुआ है। ट्रंप की जीत के बाद से बिटकॉइन में लगभग 45 प्रतिशत की तेजी आई है। बिटकॉइन ने गुरुवार को 1,00,277 डॉलर का नया हाई लेवल बनाया। अगले वर्ष की शुरुआत में अमेरिका में ट्रंप की अगुवाई वाली कार्यभार संभालने वाली नई सरकार के एजेंडा में इस सेगमेंट के लिए पॉलिसी बनाना शामिल हो सकता है। अमेरिका में मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के प्रमुख की जिम्मेदारी ट्रंप ने Paul Atkins को देने की घोषणा की है। SEC में इससे पहले भी एटकिन्स ने कमिश्नर की पोजिशन पर कार्य किया है। 

इस सेगमेंट में इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की दिलचस्पी भी बढ़ी है। हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी MicroStrategy ने लगभग 15,400 बिटकॉइन लगभग 1.5 अरब डॉलर में खरीदे हैं। इस कंपनी के पास बिटकॉइन की पहले से बड़ी होल्डिंग है। माइक्रोस्ट्रैटेजी के पास लगभग 4,02,100 बिटकॉइन हैं। यह इस सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी की 2.1 करोड़ टोकन की कुल सप्लाई का दो प्रतिशत से कुछ कम है। माइक्रोस्ट्रैटेजी  ने पिछले सप्ताह लगभग 15,400 बिटकॉइन 95,976 डॉलर के औसत प्राइस पर खरीदे हैं। हालांकि, कंपनी की बिटकॉइन में इनवेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल भी उठे हैं। माइक्रोस्ट्रैटेजी ने शुरुआत में इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज के तौर पर बिटकॉइन में इनवेस्टमेंट करने का फैसला किया था। 

चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने क्रिप्टोकरेंसीज के लिए सख्त रेगुलेशन नहीं बनाने का संकेत दिया था। उन्होंने दुनिया में अमेरिका को क्रिप्टो की राजधानी बनाने का भी वादा किया था। अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट में इनवेस्टमेंट करने वालों की बड़ी संख्या है। ट्रंप की जीत में इन इनवेस्टर्स का भी योगदान होने का अनुमान है। हाल ही में SEC के पूर्व चेयरमैन, Jay Clayton ने बताया था कि नई सरकार क्रिप्टोकरेंसीज पर नियंत्रण के लिए कानून बना सकती है। उन्होंने कहा था कि वह रेगुलेटरी बोझ को घटाने के पक्ष में हैं जिससे कंपनियों की लिस्टिंग को प्रोत्साहन मिलेगा।