इंडोनेशिया के इनवेस्टमेंट मिनिस्टर Rosan Roeslani ने बताया कि कंपनी के इनवेस्टमेंट की योजना को फाइनल किया जा रहा है। उनका कहना था कि एपल के साथ इनवेस्टमेंट को बढ़ोने के लिए बातचीत की जाएगी। इस बारे में अगले सप्ताह घोषणा की जा सकती है। हाल ही में एपल के लगभग 10 करोड़ डॉलर के इनवेस्टमेंट के प्रपोजल को इंडोनेशिया की सरकार ने खारिज कर दिया था। इस बारे में टिप्पणी के लिए भेजे गए निवेदन का कंपनी ने उत्तर नहीं दिया। इंडोनेशिया की जनसंख्या लगभग 28 करोड़ की है।। एपल के लिए यह बड़े मार्केट्स में शामिल है।
लोकल कंटेंट के नियमों का पालन नहीं करने के कारण इंडोनेशिया ने कंपनी के iPhone 16 की बिक्री पर रोक लगा दी थी। कुछ अन्य देशों में कंपनी ने ऐसे नियमों का पालन किया है। हाल ही में Roeslani ने एक सुनवाई में सांसदों को बताया कि अगर इंडोनेशिया को एपल अपनी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने का फैसला करती है तो उसे इनवेस्टमेंट बढ़ाना होगा।
भारत में भी एपल के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। पिछले महीने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने कंपनी के खिलाफ कॉम्पिटिशन कानून के उल्लंघन से जुड़ी जांच को रोकने से मना कर दिया था। कंपनी पर मार्केट में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। Reuters की एक रिपोर्ट में CCI के आंतरिक ऑर्डर के हवाले से बताया गया था कि जांच की रिपोर्ट को रोकने के एपल से निवेदन को गलत पाया गया है। कंपनी को अपने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर कॉम्पिटिटर्स को दबाने का दोषी पया गया था। एपल के खिलाफ यह जांच लगभग चार वर्ष पहले शुरू की गई थी। यह कंपनी की ऐप्स के मार्केट में दबदबे वाली स्थिति का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करने से जुड़ी थी। एपल पर आरोप था कि उसने ऐप्स के मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति के कारण डिवेलपर्स को उसके प्रॉपराइटरी इन-ऐप परचेज सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया था।
