- सुझाव है कि नियोक्ता के अंशदान को सेवानिवृत्ति तक बनाए रखा जाए, उसके बाद ईपीएफ के उस हिस्से को वार्षिकी योजना में परिवर्तित किया जाए।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई (Pensioners Ramakrishna Pillai) का कहना है कि पेंशन का भुगतान, ईपीएस कॉर्पस (EPS corpus) के निवेश और सदस्यों के अंशदान को शामिल करके उत्पन्न आय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ऐसे में सदस्यों के अंशदान को कैसे वापस किया जा सकता है।
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इस पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि सांसद को तथ्यात्मक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। यदि मूलधन वापस किया जाना है, तो यह पेंशन योजना नहीं हो सकती। यह वार्षिकी योजना होनी चाहिए, जहां अधिकांश मामलों में वार्षिकी पेंशन से बहुत कम हो सकती है।
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मेरा सुझाव है कि नियोक्ता के अंशदान को सेवानिवृत्ति तक बनाए रखा जाए, उसके बाद ईपीएफ के उस हिस्से को वार्षिकी योजना में परिवर्तित किया जाए, जिसमें लाभार्थी की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को मूलधन लौटाने की गारंटी हो।
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ईपीएस 95 (EPS 95) की शुरूआत से पहले मौजूद सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, ईपीएफ वृद्धि बहुत अधिक है क्योंकि उच्च और गारंटीकृत ब्याज और इसकी चक्रवृद्धि प्रकृति है। ईपीएस द्वारा उत्पन्न आय ईपीएफ की तुलना में बहुत कम है।
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सदस्य के विकल्प पर, 40% कोष को निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए और 60% अनिवार्य रूप से वार्षिकी योजना में जाना चाहिए। उच्च पेंशन के लिए, नियोक्ता के अंशदान को बढ़ाया जाना चाहिए। और साथ ही सरकार के अंशदान को भी।
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वेतन और मुद्रास्फीति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। ईपीएस का पैसा केवल सरकार के पास नहीं है, इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियों और इक्विटी में एक छोटा हिस्सा निवेश किया जाता है।
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उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ईपीएस उन लोगों के लिए कम फायदेमंद है जो लंबे समय तक ईपीएस में बने रहते हैं, जैसे कि 20+ साल, क्योंकि उन्हें ईपीएफ में उपलब्ध चक्रवृद्धि प्रभाव का लाभ ईपीएस में नहीं मिलता है। यही बात मेरे दिमाग में तुरंत आई। यह अंतिम नहीं है, लेकिन संशोधन के अधीन है।
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