रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास और जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 की जांच
राज्य के युवाओं के हित में राज्य सेवा परीक्षा 2021 में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।
2. किसानों के हित में धान खरीदी
मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।
3. निःशुल्क खाद्यान्न वितरण
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है। इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभान्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।
