रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और कथित फर्जीवाड़े की जांच को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने जून 2025 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद प्रदेश की वक्फ संपत्तियों की सीबीआई जांच कराने की बात कही थी। दावा था कि रायपुर की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति समेत प्रदेश की 5,723 कब्जाधीन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये है।
लेकिन सूचना के अधिकार (RTI) से मिले जवाब ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बोर्ड से सीबीआई को भेजी गई फाइलों, मामलों की सूची और दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। जवाब में कार्यालय ने साफ कहा कि मांगी गई जानकारी से संबंधित कोई दस्तावेज या फाइल उपलब्ध नहीं है।
वहीं, अध्यक्ष के पहले के बयानों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,000 संपत्तियों पर किराएदार काबिज हैं, लेकिन किराया नहीं दे रहे। बोर्ड को सालाना 200 करोड़ रुपये मिलने की बात कही गई थी, जबकि मौजूदा वसूली महज 5 लाख रुपये बताई गई। 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने का भी दावा किया गया था।
अब सवाल है कि जब सीबीआई जांच की घोषणा हुई थी, तो प्रस्ताव और दस्तावेज आगे क्यों नहीं बढ़े? क्या जांच की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, या फिर फाइल कहीं और अटकी है? फिलहाल RTI के जवाब ने पूरे मामले में जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
