8वां वेतन आयोग: 45 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा, पढ़ें कब-क्या हुआ

• 7वें वेतन आयोग की अवधि 2016 से 2026 तक थी, लेकिन नई मंजूरी कार्यकाल से पहले ही आ गई।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government) के लिए आठवें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी है। इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।

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इससे 45 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2016 से 2026 तक थी, लेकिन नई मंजूरी कार्यकाल से पहले ही आ गई।

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एनएफआईआर के महासचिव डॉ. एम. राघवैया और एनसी (जेसीएम) के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया।

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विभिन्न वेतन आयोगों का विवरण

पहला वेतन आयोग (मई 1946 – मई 1947)
अध्यक्ष: श्रीनिवास वरदाचारियर
स्वतंत्रता के बाद वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाने पर जोर।
“जीवित मजदूरी” की अवधारणा की शुरुआत।
न्यूनतम वेतन: ₹55/माह; अधिकतम वेतन: ₹2,000/माह।
लाभार्थी: लगभग 1.5 मिलियन कर्मचारी।

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दूसरा वेतन आयोग (अगस्त 1957-अगस्त 1959)
अध्यक्ष: जगनाथ दास
अर्थव्यवस्था और जीवनयापन लागत में संतुलन पर ध्यान।
न्यूनतम वेतन ₹80/माह की सिफारिश।
“समाजवादी समाज” की अवधारणा का परिचय।
लाभार्थी: लगभग 2.5 मिलियन कर्मचारी।

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तीसरा वेतन आयोग (अप्रैल 1970-मार्च 1973)
अध्यक्ष: रघुबीर दयाल
न्यूनतम वेतन ₹185/माह की सिफारिश।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के वेतन के बीच समानता पर जोर।
वेतन संरचना में असमानताओं को संबोधित किया।
लाभार्थी: लगभग 3 मिलियन कर्मचारी।

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चौथा वेतन आयोग (सितंबर 1983-दिसंबर 1986)
अध्यक्ष: पी.एन. सिंघल
न्यूनतम वेतन ₹750/माह की सिफारिश।
सभी रैंकों में वेतन असमानता को कम करने पर जोर।
प्रदर्शन-आधारित वेतन संरचना की शुरुआत।
लाभार्थी: 3.5 मिलियन से अधिक कर्मचारी।

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पांचवां वेतन आयोग (अप्रैल 1994-जनवरी 1997)
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति एस. रत्नवेल पंडियन
न्यूनतम वेतन ₹2,550/माह की सिफारिश।
वेतन संरचना को सरल बनाने की सिफारिश।
सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर ध्यान।
लाभार्थी: लगभग 4 मिलियन कर्मचारी।

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छठा वेतन आयोग (अक्टूबर 2006-मार्च 2008)
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण
वेतन बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत।
न्यूनतम वेतन ₹7,000/माह; अधिकतम वेतन ₹80,000/माह।
प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों पर जोर।
लाभार्थी: लगभग 6 मिलियन कर्मचारी।

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सातवां वेतन आयोग (फरवरी 2014-नवंबर 2016)
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति ए.के. माथुर
न्यूनतम वेतन ₹18,000/माह; अधिकतम वेतन ₹2,50,000/माह।
ग्रेड पे प्रणाली के बजाय नया वेतन मैट्रिक्स सुझाया।
भत्तों और कार्य-जीवन संतुलन पर ध्यान।
लाभार्थी: 10 मिलियन से अधिक (पेंशनभोगियों सहित)।
आठवां वेतन आयोग 16 जनवरी 2025 को घोषित।

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