सीएम भूपेश बघेल के शासन में जनता को घर और छत का सबसे बड़ा तोहफा: पट्टा की वितरण में बड़ी उन्नति

राज्य सरकार द्वारा 25,000 से अधिक पट्टा वितरण, सीसी कैमरा सुरक्षा, और आवास सुधारों के लिए अद्वितीय प्रयास

भाजपा के 15 सालों के शासन में पट्टा नहीं, कांग्रेस के द्वारा लोगों को घर और छत मिली

       रायपुर। राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने राजीव भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत की, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शहरी जनता और राजधानी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्वामी आत्मानंद स्कूल, धनवंतरी मेडिकल, शहरी स्वास्थ्य योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने इस वर्ष 25,000 से ज्यादा पट्टा वितरित किया है। भाजपा 15 साल तक सरकार में रहने के बावजूद किसी को भी पट्टा नहीं दिया। 1979 से लेकर आज तक कांग्रेस सरकार ने 1 लाख से अधिक पट्टा वितरित किया है। 1979 में 10,000 लोगों को 10 साल के लिए पट्टा दिया गया, 1984 में 30,000 लोगों को 30 साल के लिए पट्टा दिया गया, 2002 में 40,000 लोगों को 30 साल के लिए पट्टा दिया गया, और 2023 में भूपेश बघेल की सरकार ने 25,000 लोगों को पट्टा दिया है, जिसकी वैधता 2028 तक रहेगी। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सभी ने पट्टा लिया है, और इस प्रक्रिया में वे फोटोग्राफ्स भी क्लिक करवा रहे हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने 15 सालों में लोगों के घरों को बुलडोजर से तबादला दिया, लेकिन किसी को भी पट्टा नहीं दिया।

       राजीव भवन में पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सरकार के दौरान बनी गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस-वे को मजबूत और गुणवत्ता वाले रूप में पुनर्निर्माण किया गया। इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला सहकारी बैंक में डूबे खाताधारियों से पैसे वसूले गए। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल की स्थापना की गई। अनियमित निर्माण को नियमित किया गया। गुमास्ता के लिए लाइफटाइम की सुविधा प्रदान की गई। मोर जमीन, मोर मकान योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपये प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री शहरी स्लम चिकित्सा योजना, हमर लैब, हमर अस्पताल, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स जैसे प्रोजेक्ट्स का आयोजन किया गया। बिजली बिल हाफ योजना भी शुरू की गई। छोटे भूखंडों की 5 डिसमिल तक की रजिस्ट्री में रोक हटाई गई। गाइडलाइन दरों में पिछले 5 वर्षों से लगातार 30 प्रतिशत कटौती की गई। किसी भी प्रकार से मकान और प्रॉपर्टी के मूल्य में वृद्धि नहीं की गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौकों और चौराहों पर सीसी कैमरे लगाए गए। गोलबाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक दिया गया, और किसी के दुकान और मकान में तोड़-फोड़ नहीं की गई। भाजपा सरकार के दौरान विस्थापित दुकानदारों और मकान मालिकों को पुनर्वास की सुविधा प्रदान की गई। नगर निगम क्षेत्र को टैक्स मुक्त किया गया, और विकास कार्यों के लिए पार्षदों को 50 लाख रुपया दिया गया। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण का सरलीकरण, और मितान योजना के माध्यम से लोगों को घर पहुंचने की सुविधा भी प्रदान की गई।

       पत्रकार वार्ता में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, आरडीए के उपाध्यक्ष सूर्यमणि मिश्रा, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी, संयुक्त महासचिव अजय साहू, और युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी मौजूद थे।