मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शराबबंदी के लिए गठित राजनीतिक कमेटी से भागे भाजपा के विधायक फिर किस मुंह से भाजपा शराबबन्दी की मांग कर रही है
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कम समय में चुनाव में किए वादा को पूरा करने में इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है। भाजपा आम जनता के बीच जन कल्याणकारी सरकार के मुखिया भूपेश बघेल की छवि धूमिल करने निरंतर साजिश और षड्यंत्र करने में लगी हुई है। भाजपा राजनीतिक मुद्दों और हताशा के दौर से गुजर रहे हैं ऐसे में शराबबंदी के नाम से मात्र भाजपा झूठी राजनीति कर रही है।
धनंजय सिंह जी ने कहा कि भाजपा को पूर्व की रमन सरकार के दौरान भी शराबबंदी के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए? कमेटी में शामिल तत्कालीन रमन सरकार के मंत्री और कुछ गिने-चुने समाजसेवी ने शराब बंदी और शराब बेचने वाले राज्यों का दौरा कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया था। रिपोर्ट में रमन सरकार के मंत्रियों ने शराबबंदी के बजाय प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा शराब कैसे बेचा जाये?अंतिम आदमी को आसानी से शराब कैसे मिले? शराब दुकानों की संख्या और काउंटरों को बढ़ाने के अलावा शराब के कई ब्रांड बेचने की सिफारिश किए थे? 15 साल रमन सरकार में भाजपा को शराब अच्छी नजर आती रही और अब शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा झूठ का सहारा ले रही हैं। गंगा मां को हर भारतवासी पवित्र मानता है। हिंदू धर्म में तो गंगा जी माता है लेकिन गंगा माता का नाम लेकर भाजपा नेताओं द्वारा झूठ बोलकर और शराबबंदी को गंगा माता से जोड़कर निहायत ही निम्न स्तरीय राजनीति की जा रही है।
धनंजय सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं की जाएगी शराबबंदी के लिए राजनीतिक सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर गठित कमेटी के सुझाव के आधार पर एक ठोस और मजबूत नीति बनाकर प्रदेश में शराब बंदी होगी। शराबबंदी की नीति तय करते समय पांचवी अनुसूची क्षेत्रों को मिले संवैधानिक अधिकारों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार वादा निभाते हुए किसानों का कर्ज माफी,धान का मूल्य ₹2500 रुपया, जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों को बाहर निकालना, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500रु से बढ़ाकर 4000रु प्रति बोरा, आदिवासियों की जमीन लौटना बिजली बिल हाफ, सिंचाई कर माफ किया ठीक उसी प्रकार अन्य वादों को भी 5 साल में पूरा करेगी आम जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस को जनमत दिया है छत्तीसगढ़ की जनता राज्य सरकार के फैसलों से खुश और खुशहाल हो रही।कांग्रेस ने गंगाजल उठाकर किसानों के कर्ज माफी की जो बात कही थी उसे निश्चित समय अवधि के पहले कांग्रेस ने पूरा किया है। शराबबंदी की बात कांग्रेस ने कभी गंगाजल लेकर नहीं कहीं लेकिन कांग्रेस के लिए उसके घोषणा पत्र का एक-एक वादा गंगाजल लेकर उठाई गई कसम की ही तरह है। कर्जमाफी ही नहीं निश्चित समयावधि के सारे वादे कांग्रेस सरकार समय पर पूरा कर चुकी है। कांग्रेस को जनादेश 5 साल के लिए मिला है और अपने घोषणापत्र के एक-एक वादे को कांग्रेस सरकार 5 साल के भीतर पूरा करके दिखाएगी।
