कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने लिखा पत्र

       रायपु। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर डूमर तराई स्थित भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करने हेतु पत्र सौंपा.

       कलेक्टर रायपुर ने तत्काल कार्यवाही के लिए पत्र को अनुमोदित कर दिया है. कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी के साथ प्रदेश सचिव हरदीप बेनीपाल भी उपस्थित थे। हम अपने पाठकों के लिए उक्त पत्र का एक्सक्लूसिव कंटेंट दे रहे हैं –

प्रति,
श्रीमान भारती दासन जी
माननीय कलेक्टर
जिला रायपुर छ ग

विषय-कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डूमरतराई में सरकारी जमीन कब्जा खाली कराने आवेदन बाबत।

संदर्भ-समाचार पत्र दैनिक छत्तीसगढ़ की खबर में प्रकाशन।

महोदय,

       ज्ञात विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर के डूमरतराई क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे स्थित है और प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक छत्तीसगढ़ द्वारा राजपथ जनपद कॉलम में “अभी तो यह अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है”नामक शीर्षक लेख में लिखा गया है कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है इसमें एक जमीन जो कि लगभग 1 एकड़ की थी एक धमतरी के दवा व्यवसाई की बताई जा रही है और उस दवा व्यवसाई से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर हेतु जमीन लेकर उसे अदला-बदली के तहत अन्य जमीन जो कि 1 एकड़ से अधिक है पूर्वर्ती रमन सरकार के द्वारा आवंटित करा दी गई है और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर भी भाजपा के प्रदेश कार्यालय द्वारा कब्जा की बात कही गई है माननीय महोदय से अनुरोध है कि यह विषय बेहद महत्वपूर्ण एवं जरूरी है क्योंकि 15 वर्ष से सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कारगुजारी अब सामने आ रहे हैं और उक्त समाचार पत्र के द्वारा बड़ी बेबाकी के साथ इसका खुलासा किया गया है कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सरकारी जमीन पर बलात कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है माननीय महोदय से अनुरोध है कि तत्काल इस विषय को संज्ञान में लेकर उक्त कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के जमीन संबंधित संपूर्ण दस्तावेज का अवलोकन कर एवं उक्त सरकारी जमीन का नाप जोख करा कर उसे मुक्त कराने एवं पुनः उसे प्रदेश सरकार के नामे चढ़ाने की कार्रवाई शीघ्र अति शीघ्र की जाए और उक्त सरकारी भूमि पर अवैध एवं ब्लॉक कब्जा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाए।